- प्रमोद गवळी, नवी दिल्ली
अन्नधान्यांच्या किमती निश्चित करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय कृषी, अर्थ आणि धोरण केंद्र संचालकाच्या अध्यक्षतेत स्थापित समितीने एक अहवाल दिला असून, शिफारशींवर सरकार विचार करीत आहे.कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री मोहनभाई कुंदरिया यांनी राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, विद्यमान किमान आधारभूत मूल्य प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी फारशी उपयुक्त राहिली नसल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत मूल्य निर्धारणाच्या प्रक्रियात्मक पैलूंची तपासणी करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. निती आयोगाने केलेल्या एका अध्ययनात असे निदर्शनास आले की, ७८ टक्के शेतकऱ्यांना सरकारद्वारे घोषित आधारभूत किमतींमुळे प्रोत्साहन मिळाले आहे. या शेतकऱ्यांना लाभकारी मूल्यांमुळे शेतीच्या अत्याधुनिक पद्धती अवलंबण्यासाठी अध्ययनाअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले होते. यामध्ये उच्च दर्जाचे बियाणे, जैविक खत, रासायनिक खत, कीटकनाशके आणि पीक कापणीच्या अत्याधुनिक पद्धतींचा समावेश आहे. सरकार किमान आधारभूत मूल्यावर शेतकऱ्यांकडून त्यांचे उत्पादन खरेदी करीत असते. शेतकरी आपले उत्पादन जेथे त्यांना अधिक लाभ मिळेल तेथे विकण्यास स्वतंत्र आहेत, असेही कुंदरिया म्हणाले.