हेरगिरी प्रकरणानंतर मंत्रालयांत मीडियाला प्रवेश बंदी

हेरगिरी प्रकरणानंतर मंत्रालयांत मीडियाला प्रवेश बंदी

नबिन सिन्हा : नवी दिल्ली
पेट्रोलियम मंत्रालयातील हेरगिरी प्रकरणाचा पर्दाफाश झाल्यानंतर आता सुरक्षा संस्थांनी विविध मंत्रालयांत मीडिया आणि अन्य लोकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत आणि भविष्यात अशाप्रकारच्या हेरगिरी प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या उद्देशाने सुरक्षा बंदोबस्तही वाढविला आहे. ज्या मंत्रालयांमध्ये मीडिया व अन्य लोकांच्या प्रवेशास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे, त्यात वित्त, ऊर्जा, कोळसा आणि अन्य आर्थिक बाबीशी संबंधित मंत्रालयांचा समावेश आहे.
या हेरगिरी प्रकरणाचा तपास दिल्ली पोलीस करीत आहेत आणि इंटेलिजन्स ब्युरोला (आयबी) त्यात सहभागी होण्यास आणि या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्यास सांगण्यात आले आहे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमार्फत ही हेरगिरी करण्यात आली आहे. या हेरगिरीची पद्धती आणि त्यात रिलायन्ससारख्या बड्या उद्योग घराण्यांचा समावेश असल्याचे पाहून सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकारीही थक्क झाले आहेत. या हेरगिरी प्रकरणाचे तार आता ऊर्जा, वित्त, कोळसा आणि पोलाद मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याची बाब उघड झाली आहे, असे आयबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
या संदर्भात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी कॅबिनेट सचिव अजित सेठ यांना लिहिलेल्या एका पत्राचाही उल्लेख या अधिकाऱ्याने केला. अशाप्रकारची मंत्रालयातील गोपनीय माहिती लीक करणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक बाब असल्याचे डोवल यांनी या पत्रात स्पष्ट केले होते. कार्यालयीन गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल उचित कारवाई करा आणि अशाप्रकारची गोपनीय माहिती मीडियाकडे लीक करण्याच्या प्रकारांना आळा घाला, असे डोवल यांनी १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले होते. डोवल यांनी आपल्या पत्रात एका खासगी वृत्त वाहिनीने प्रक्षेपित केलेल्या वृत्ताचा हवाला दिला होता. या वृत्तात आयएनएस अरिहंत या अण्वस्त्रवाहू पाणबुडीबद्दलची माहिती देण्यात आली होती. अशाप्रकारच्या माहितीचे प्रसारण वर्गीकृत आणि संवेदनशील आहे आणि ते राष्ट्रीय सुरक्षेला सुरुंग लावणारे आहे, असे डोवल यांनी म्हटले होते.