रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठी मालमत्ता करात सूट महापौरांचे आश्वासन : महासभेत होणार निर्णय; मनपातील बैठकीत नियोजन समिती गठीत करण्याचा निर्णय

जळगाव : राज्यात दुष्काळी स्थिती असताना जळगावात वाघूर धरणामुळे तुलनेने दिलासा आहे. मात्र भविष्यातही पाणीटंचाईची समस्या उद्भवू नये यासाठी पावसाचे छतावरील वाहून जाणारे पाणी जिरवण्याची आवश्यकता आहे. ही यंत्रणा बसवून घेणार्‍या नागरिकांना मालमत्ता करात काही टक्के सूट देण्याबाबत तर न करणार्‍यांना दंड करण्याबाबतचा निर्णय येत्या महासभेत घेण्यात येईल, असे आश्वासन महापौर नितीन ल‹ा यांनी मनपात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगबाबत आयोजित बैठकीत दिली.
याप्रसंगी व्यासपीठावर स्थायी समिती सभापती नितीन बरडे, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, रोटरी क्लबचे गनी मेमन आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तर बैठकीसाठी क्रेडाई, इंजिनियर्स असोसिएशन, जलश्री, जलसेवा फाउंडेशन, गणेशोत्सव महामंडळ, रोटरी, लायन्स क्लब, व्यापारी महासंघ, यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मोठ्या मालमत्तांवर फोकस
महापौर ल‹ा म्हणाले की, मोठ्या मालमत्तांवर ही यंत्रणा बसविण्याबाबत आधी लक्ष केंद्रित केले जाईल. पावसाळ्यापूर्वी किमान ५० टक्के मोठ्या इमारतींवर ही रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा बसविली जाईल, असे सांगितले.
आयुक्तांनी सांगितले की, राज्यात पाणीटंचाईचे संकट असताना जळगावाला पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे. मात्र जळगावने भरपूर पाणी असतानाही पूर्वीपासूनच दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची चांगली प्रथा पाडली असल्याचे सांगितले. नियमानुसार इमारतींना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात नाही. मात्र तरीही किती इमारतींमध्ये ही यंत्रणा आहे? व त्यापैकी किती कार्यरत आहे? याचा विचार करण्याची गरज आहे. सर्व समाज घटकांचा सहभाग या मोहीमेत आवश्यक असल्याचे सांगितले.