मराठा आरक्षणाचे गाजर विद्यार्थ्यासाठी

दैव देते अन् कर्म नेते यासारखे...
म्हाळसाकोरे : आघाडी शासनाने जाता-जाता सार्वजनिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मराठा आरक्षण अध्यादेश काढून लागू केले. महसूल विभागाने मराठा जातीस जात प्रमाणापत्रही दिले व त्यानुसार शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया पार पडली, प्रवेशही मिळाले. शैक्षणिक फी सवलत मात्र प्रत्यक्षात संबंधीत महाविद्यालयांनी दिलीच नाही. तोपर्यंत ईबीसी सवलत की, ओबीसी या गोंधळात ईबीसीअंतगत पुर्ण फी भरून पुढील वर्षी ५० टक्के परतावा परत मिळण्याची संधी निघून गेली, तर मराठा आरक्षणानुसार ओबीसी सवलतच न मिळाल्याने अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाचे हे गाजर दैव देत अन कर्म नेते यासारखेच ठरल्याच्या प्रतिक्रिया अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महाविद्यालये आम्हास स्वंतत्र जीआर नाही म्हणून आरक्षणानुसार प्रवेश दिला असला, तरी फी सवलत मात्र नाकारत आहे. तर राज्यभर सरकारच उच्च न्यायालयातील या संदर्भातील अपिलही नाकारले आहे. सरकार दुरुस्त्या करून हे आरक्षण देणाराच असे सांगत आहे. पण यापूर्वीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य मात्र टांगणीला लागले आहे.
तहसीलदारांनी दिलेले मराठा जातीचे प्रमाणपत्र वैधतेसाठी शैक्षणिक बाब म्हणून समाज कल्याण खात्याने तसे प्रस्ताव मुदतवाढ देऊन ३० नोव्हेंबर अखेर स्वीकारले अहे. जात वैधता प्रमाणपत्र व मराठा जातीच प्रमाणपत्र जर वास्तवात उपयोगी ठरत नसल्याने विद्यार्थीवर्गात असंतोष पसरला आहे. (वार्ताहर)