हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीबहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडळ (व्यापमं) घोटाळाप्रकरणी विशेष कृती दलाने (एसटीएफ) गुन्हा दाखल केल्यानंतर मध्य प्रदेशचे राज्यपाल रामनरेश यादव यांच्या अडचणी वाढल्या असून, त्यांची पुरती कोंडी झाली आहे़ गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानंतर खुद्द केंद्रीय गृह मंत्रालयानेच बडगा उगारत त्यांना तत्काळ पद सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत़मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांविरुद्ध एफआयआर दाखल होताच गृह मंत्रालयाने याप्रकरणी मध्य प्रदेश सरकार आणि राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून अहवाल मागितला आहे़ उच्च न्यायालयाच्या निगराणीतील तपास संस्थेने घटनात्मक पदावरील व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्यानंतर त्या व्यक्तीने संबंधित पदावर राहणे असमर्थनीय आहे़ राज्यपालांनी स्वत:हून निर्णय घ्यावा़ आम्ही त्यांना २४ तासांची मुदत दिली आहे़ राज्यपालांनी उद्या गुरुवारपर्यंत राजीनामा न दिल्यास त्यांना बडतर्फ केले जाईल, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले़अलीकडे मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराचे आरोप झेलणाऱ्या गुजरातच्या तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनिवाल यांना बडतर्फ केले होते़ बेनिवाल यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता़ यानंतर मोदी सरकारने त्यांची बदली करीत नंतर त्यांची पदावरून उचलबांगडी केली होती़ वनसंरक्षक परीक्षेतील पाच उमेदवारांची व्यापमं अधिकाऱ्यांकडे शिफारस केल्याचा आरोप राज्यपालांवर ठेवण्यात आला आहे़ गत शुक्रवारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अलीकडे याप्रकरणी अतिविशिष्ट(हाय डिग्निटरी)विरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची परवानगी दिली होती़ यानंतर ही कारवाई करण्यात आली़राज्यपालांचे ओएसडी(आॅफिसर आॅन स्पेशल ड्युटी) धनराज यादव यांना वैद्यकीय पूर्वपरीक्षा घोटाळ्याप्रकरणी अटक झाल्यानंतर या प्रकरणात राज्यपालांचे नाव समोर आले होते़ यानंतर तपासादरम्यान राज्यपालांचे पुत्र शैलेश यादव हेही या घोटाळ्यात सामील असल्याचे उघड झाले होते़२०११ मध्ये तत्कालीन काँगे्रसप्रणीत संपुआ सरकारने उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या रामनरेश यादव यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केली होती़
मध्य प्रदेशचे राज्यपाल अजून खुर्चीला चिकटून!
By admin | Updated: February 26, 2015 03:04 IST