जयशंकर गुप्त - नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने पुनरुज्जीवन योजनेअंतर्गत इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आयटीआय) या सार्वजनिक उपक्रमाला आधुनिक आणि प्रतिस्पर्धी बनविण्यासाठी 4156.79 कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज मंजूर केले आहे. दूरसंचार आणि माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारी राज्यसभेचे खासदार आणि लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
या अर्थसाहाय्यात 2264 कोटी रुपयांच्या भांडवली अनुदानाचाही समावेश आहे. आयटीआयच्या विविध शाखांच्या पायाभूत संरचनांचा विविध स्तरावर विकास करण्यासाठी आणि नवे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या उद्देशाने भांडवली खर्चासाठी समभागाच्या रूपात हा निधी दिला जाणार आहे.
तसेच 1892.79 कोटी रुपयांचा निधी उर्वरित वैध देणी आणि आयटीआय लि. द्वारा करण्यात आलेल्या अन्य प्रतिज्ञाबद्धतेसाठी वित्तीय साहाय्य म्हणून दिले जाईल, असे प्रसाद यांनी यावेळी सांगितले.
आयटीआय लि.चे आधुनिकीकरण आणि कंपनीला भारतीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रतिस्पर्धात्मक बनविण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलेली आहेत आणि या सार्वजनिक उपक्रमाला आतार्पयत किती तोटा सहन करावा लागला आहे, असा प्रश्न विजय दर्डा यांनी विचारला होता.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले, आयटीआय लि. 2क्क्2-क्3 पासून सतत तोटय़ात चालत आहे. तेव्हापासून तर 2क्13-14 या मागील वित्त वर्षार्पयत कंपनीचा एकूण तोटा 4964 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. सरकारने पहिला प्रय} म्हणून आयटीआय लि.च्या संरचनेच्या विकासासाठी जुलै 2क्14 मध्ये मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली गुंतवणुकीच्या रूपाने 46क् कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. वर्ष 2क्क्4 पासून तर आतार्पयत आयटीआय लि.ला 4756.77 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे.