ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 7 - पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांआधी मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात यावा अशी मागणी विरोधक वारंवार करत आहेत. विरोधकांच्या या मागणीनंतर निवडणूक आयोगाने कॅबिनेट सेक्रेटरी यांना पत्र पाठवून केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याच्या मागणीबाबत उत्तर देण्यास सांगितलं असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. तर 4 फेब्रुवारीपासून पाच राज्यांमधील निवडणूकांना सुरुवात होत आहे. अर्थसंकल्पाचा प्रभाव निवडणुकांवर पडण्याची शक्यता असल्याने विरोधकांनी अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. आपल्या मागणीसह विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात धाव घेतली होती. निवडणुकीच्या काळात अर्थसंकल्प मांडला गेल्यास नागरिक आश्वासनांना भुलून सरकारला मत देतील अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती.
अर्थसंकल्प कधी सादर करायचा किंवा त्याच्या तारखेत बदल करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याचं आयोगाने सांगितलं होतं. यामुळे विरोधकांची गोची झाली होती. मात्र आता आता आयोगानं केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याच्या मागणीबाबत उत्तर द्या असं बजावलं आहे. केंद्र सरकार आता काय उत्तर देतं याकडे लक्ष असून बजेट पुढे ढकलण्यात येतं का हे पाहावं लागेल.