सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- संपूर्ण जून महिन्यात सामान्य पर्जन्यमानापेक्षा देशात सरासरी १८ टक्के कमी पाऊस पडला असून, अनियमित मान्सूनमुळे शेतीचे नियोजित वेळापत्रक कोलमडत असून, देशात २४ टक्के पेरण्या मागे पडल्या आहेत. काही राज्यांत तर पेरण्या खोळंबण्याचे प्रमाण ६0 ते ७0 टक्के आहे. त्यात मुख्यत्वे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसारख्या शेतीत अग्रेसर असलेल्या राज्यांचा समावेश आहे. या दोन्ही राज्यांत भात (धान), डाळी आणि कडधान्ये, कापूस, सोयाबीनच्या पेरण्या मागे पडल्या आहेत. अनियमित पावसामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होणार असून, ते २० टक्क्यांनी घसरेल अशी भीती वर्तविली जात आहे. हवामान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताच्या मध्य क्षेत्रात जून महिन्यात सरासरीपेक्षा ३७ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. शेतीयोग्य ४४ टक्के क्षेत्राचा त्यात समावेश असून, हे क्षेत्र मुख्यत्वे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आदी राज्यांतले आहे. दक्षिणेकडील राज्यांच्या तटवर्ती भागात तूर्त १५ ते २0 टक्के पर्जन्यमान आहे. पूर्व भारतात सामान्य पर्जन्यमान २५ टक्के असून, ईशान्येकडील राज्यात सरासरीपेक्षा ३ टक्के अधिक पाऊस पडला आहे. >...तर उत्पादनच घसरेल!कृषी क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनुसार मान्सूनचे वेळापत्रक पुढल्या आठवड्यापर्यंत दुरूस्त झाले नाही, तर पेरण्या आणखी लांबतील. यामुळे पेरण्या झालेले आणि न झालेले क्षेत्र अशा दोघांचेही उत्पादन घसरेल. काही पिके अशी आहेत की ज्यांच्या पेरण्या जुलैच्या मध्यापर्यंतही चालू शकतात. त्यांची आशा अद्याप शिल्लक असली तरी उशिरा बरसलेल्या मान्सूनचा सर्वाधिक फटका डाळी व कडधान्याच्या पिकांना सोसावा लागणार आहे. ही पिके तयार होण्यास साधारणत: ६ महिन्यांचा काळ लागतो. उशिराच्या मान्सूनमुळे पिके तयार होण्यास यापेक्षा कमी काळ मिळाला तर उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर त्याचा निश्चितच विपरीत परिणाम संभवतो. परिणामी, उत्पादन २0 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते, अशी माहिती मिळाली आहे.>अद्याप प्रारंभच नाहीकृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, यंदा अनियमित मान्सूनमुळे देशाच्या बहुतांश भागात कडधान्यांच्या पेरण्यांचा अद्याप प्रारंभच होऊ शकलेला नाही. गतवर्षी याच काळात २७ लाख हेक्टरपेक्षाही अधिक क्षेत्रावर कडधान्यांची पेरणी झाली होती. यंदा जून अखेर हा आकडा ६.५ लाख हेक्टरपर्यंत घसरला आहे. सोयाबीनचे उदाहरण द्यायचे तर गतवर्षी जून अखेर २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झाली होती. यंदा हा आकडा अवघ्या २ लाख हेक्टरच्या आसपास आहे.