स्वयंपाकघरातील धूर होणार दूर!

गावखेड्यात राहाणाऱ्या आणि धुराने भरलेल्या चुली फुंकून फुंकून फुप्फुसे निकामी करून घेणाऱ्या ताई-माई-अक्कांना, सवलतीच्या दरात (आणि त्यांच्या नावावर मिळणारा) स्वयंपाकाचा गॅस पुरवून त्यांना धूरमुक्तीचे आश्वासन देण्याखेरीज यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने स्त्रियांची बोळवणच केली आहे. शहरात राहाणाऱ्या नोकरदार स्त्रियांचा उल्लेखही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात झाला नाही.उद्योजकतेचा मंत्र स्वीकारून रोजगारनिर्मितीला हातभार लावायला पुढे सरसावलेल्या नव-उद्योजक स्त्रियांना मात्र, अनुसूचित जाती-जमातीतल्या नव-उद्योजकांच्या सोबतीने व्यवसाय उभारणी-विस्तारासाठी सल्लामसलतीचे छोटेसे गाजर मिळाले आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ आणि ‘स्टँड अप इंडिया’ या त्रिसूत्रीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढावा, यासाठी त्यांना अधिकचा पतपुरवठा, करसवलती मिळतील, ही उद्योगवर्तुळाची अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही.प्रगत आणि अप्रगत देशांमध्येही अर्थरचनेतला स्त्रियांचा सहभाग वाढावा, म्हणून ‘जेंडर बजेट’चे समर्थन होऊ लागलेले असताना, आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी नऊ स्तंभांची रचना प्रस्तावित करणाऱ्या जेटलींच्या आर्थिक बांधकामातला एखादाही खांब स्वतंत्रपणे स्त्रियांच्या वाट्याला आलेला नाही.येत्या आर्थिक वर्षात चार राज्यांत निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या मोदी सरकारने, खेड्यातल्या महिलांना चुचकारले आहे. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील वाढीव तरतूद, शेतकऱ्यांवर केलेली कृपादृष्टी, खेड्या-पाड्यांतल्या रस्त्यांची कामे आणि निमशहरी/ग्रामीण आरोग्यसेवांचा विस्तार या योजनांची ठळक लाभधारक ग्रामीण कुटुंबेच असतील आणि घरधनीणच त्यात अग्रणी असेल, हे मात्र खरे!(लेखिका ‘लोकमत’च्या फिचर एडिटर आहेत)> ‘निर्भया’चा विसरगेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘निर्भया फंडा’ची तरतूद दुप्पट करून, ती एक हजार कोटी रुपयांवर नेण्यात आली होती. बलात्कारासारख्या घटनांना सामोरे जावे लागलेल्या स्त्रियांना, तातडीने सर्व तऱ्हेचे सहाय्य पुरवणाऱ्या एकूण ६५० एक खिडकी केंद्रांच्या स्थापनेचा उद्देश होता. या वर्षी मात्र, स्त्रियांवरील अत्याचाराची प्रकरणे सातत्याने समोर येत असतानादेखील, अर्थमंत्र्यांना या निर्भया फंडाचा विसर पडल्याचे दिसले. निदान त्यांच्या भाषणात तरी त्याबाबत काही उल्लेख नव्हता.‘अनुसूचित’ उद्योजकांना मदतीचा हातनवी दिल्ली : शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रासह सामाजिक सुरक्षेसाठी अर्थसंकल्पात १,५१,५८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मनरेगा, स्वच्छ भारत यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांनाही सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. ‘प्रधानमंत्री जन औषधी’ योजनेअंतर्गत देशभरात ३ हजार दुकाने उघडण्यात येणार आहेत. सरकारी-खासगी सहकार्यातून ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ अंतर्गत ‘राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा’ कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजनेअंतर्गत प्रत्येक बँक शाखेतून किमान दोन उद्योजकांना कर्जपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेचा अडीच लाख तरुणांना लाभ मिळवून देण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. उद्योग महासंघांच्या भागीदारीतून ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती हब’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जन्मशताब्दी व गुरू गोविंद सिंग यांच्या ३५०व्या जन्मोत्सवासाठी सरकारने २०० कोटींची तरतूद केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)