नवी दिल्ली : तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यामागचे खटल्यांचे शुक्लकाष्ट पुरते संपलेले नाही. ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी त्यांच्या मुक्ततेला कर्नाटक सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अलीकडेच जयललिता, त्यांच्या निकटस्थ मैत्रीण शशीकला आणि अन्य दोघांना निर्दोष ठरविले होते.कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी आकड्यांतील त्रुटींच्या आधारे जयललिता आणि अन्य तिघांना मुक्त करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तो रद्द करीत जयललिता यांना पुन्हा अपात्र घोषित केले जावे, असे कर्नाटक सरकारचे वकील जोस अॅरिस्टॉटल यांनी विशेष याचिकेत म्हटले. कर्नाटकने जवळपास दीड महिन्यानंतर याचिका दाखल केली आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने १ जून रोजी झालेल्या बैठकीत आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला होता. न्यायालयाने कर्जाची आकडेवारी जुळवताना चूक केली. जयललिता यांना उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतामार्फत मिळविलेली एकूण संपत्ती १६ कोटी १३ लाख एवढी असताना उच्च न्यायालयात केवळ २ कोटी ८२ लाख एवढीच संपत्ती दर्शविण्यात आली.