सरकारी खटले निकाली काढण्यातच न्यायपालिकेचा वेळ खर्ची पडतो

न्यायपालिकेवरील खटल्यांचे ओझे कमी करायला हवे. पण न्यायालयांना सरकारी खटले निकाली काढण्यातच अधिक वेळ खर्ची घालावा लागतो

नवी दिल्ली : न्यायपालिकेवरील खटल्यांचे ओझे कमी करायला हवे. पण न्यायालयांना सरकारी खटले निकाली काढण्यातच अधिक वेळ खर्ची घालावा लागतो, कारण बहुसंख्य न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सरकार हेच सर्वात मोठे पक्षकार असते, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुवर्णजयंती कार्यक्रमात नमूद केले.आमचे खटले निकाली काढण्यातच न्यायालयाचा वेळ खर्ची पडतो, आमचा याचा अर्थ मोदी नव्हे तर सरकार असा घ्यावा, टोला लगावत पंतप्रधान म्हणाले की, व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर खटले दाखल झाले तर न्यायपालिकेवरील ओझे कमी होऊ शकते. एखाद्या शिक्षकाने सेवेसंबंधी वादाबाबत न्यायालयाचे दार ठोठावत विजय मिळविल्यास हा निर्णय सर्व शिक्षकांना लाभ देण्यासाठी निकष ठरवायला हवा. त्यामुळे नंतरच्या टप्प्यात खटल्यांची संख्या कमी करता येईल. पण अनेकदा सरकारी यंत्रणा ते मान्य करीत नाही आणि त्यामुळे पुन:पुन्हा तशीच प्रकरणे न्यायालयात येत राहतात.सरकारकडे ठोस आकडेवारी नसली तरी किमान ४६ टक्के प्रकरणांमध्ये सरकारच पक्षकार आहे. त्यात सरकारी सेवेसह अप्रत्यक्ष करांसंबंधी अनेक प्रकरणांचा समावेश असतो. कायदा मंत्रालयाने २०१० मध्ये तयार केलेल्या मसुद्याच्या आधारावर संबंधित राज्ये न्यायालयीन प्रकरणांबात धोरण राबवित असली तरी केंद्र सरकारला त्याबाबत धोरण निश्चित करता आलेले नाही. प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर अखिल भारतीय न्यायीक सेवा आणण्याची आणि त्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षण ठेवण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादित केली. अर्थात यावर न्यायपालिकेमध्ये व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>न्यायदानात आर्थिक अडसर नकोच : सरन्यायाधीशन्यायाधीशांची कमतरता, आर्थिक अडचणी व पायाभूत सुविधांच्या अभावी लोकांना न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत अडसर निर्माण होता कामा नये, असे सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर म्हणाले. न्याय प्रत्यक्षात उतरायला हवा हेच आपल्या राज्य घटनेचे तत्त्वज्ञान आहे. निकालांसाठी लोकांना वर्षानुवर्षे वाट बघावी लागत असेल, तर त्याला न्याय म्हणता येणार नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, काही स्तरावर आढळणारी पथभ्रष्टता संपूर्ण न्यायप्रणालीसाठी निराशाजनक ठरत असून त्याबाबत सर्वसामान्यांचा होत असलेला समज वेदनादायी ठरतो. यावर न्यायाधीशांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.न्यायाधीशांचे फोन टॅप केले जातात? न्यायाधीशांचे फोन टॅप केले जातात ही भीती व्यापक होत असून ते जर खरे असेल, तर तो न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर सर्वात मोठा हल्ला ठरेल, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केलेले विधान खळबळजनक ठरले. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य मूलभूत असून, त्याबाबत आमचे सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे सांगत केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या आरोपाचा इन्कार केला.