न्याययंत्रणेत आधुनिक तंत्रज्ञान येणे आवश्यक

कैद्यांना तुरुंगातून न्यायालयात आणण्याऐवजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांची जबानी नोंदविण्याचा विचार व्हायला हवा.

अलाहाबाद : न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर व्हायला हवा, न्यायालयीन खटल्यांची तारीख मोबाइलवर एसएमएसद्वारे मिळायला हवी आणि कैद्यांना तुरुंगातून न्यायालयात आणण्याऐवजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांची जबानी नोंदविण्याचा विचार व्हायला हवा. नवीन तंत्रज्ञान आणि कालबाह्य कायदे रद्द करणे यांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की कायदे जितके अधिक आणि किचकट वा क्लिष्ट असतात, तितका न्यायव्यवस्थेवर ताण अधिक असतो. या समारंभात सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होते. सरन्यायाधीश केहर यांनी न्यायाधीशांची कमतरता आणि प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. तोच धागा पकडून पंतप्रधानांनी क्लिष्ट व कालबाह्य कायदे रद्द करणे आणि न्याययंत्रणेने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे यांवर भर दिला. कायदा सर्वांसाठी समान असायला हवा. गरिबांनाही कायद्यामुळे त्यांचे हक्क मिळायला हवेत, असे सांगताना मोदी यांनी महात्मा गांधींच्या तत्वज्ञानाचा उल्लेख केला. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील वकिलांच्या योगदानाविषयीही ते बोलले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, कायदा हा सर्वोच्च असतो. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे असू शकत नाही आणि कायदा हा शासकांचाही शासक असतो, असे प्रतिपादन केले. कार्यक्रमास केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अनेक न्यायाधीश तसेच वकील आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. > १२00 कायदे रद्द केलेआमच्या सरकारने कालबाह्य कायदे रद्द करण्याचे ठरविले आणि आतापर्यंत असे तब्बल १२00 कायदे रद्द केले असून, आणखीही बरेच कायदे टप्प्पाटप्प्याने संपुष्टात आणले जातील. न्यायालयात सरकारी दाव्यांची संख्या प्रचंड असून, ती कमी करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले.