ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १६ - न्यायिक नियुक्ती आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने असंवैधानिक ठरवत आयोगाला रेड सिग्नल दाखवला आहे. आयोगाला आव्हान देणारी याचिका वरिष्ठ खंडपीठाकडे पाठवण्याची केंद्र सरकारची मागणीही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी पूर्वी कॉलेजियमपद्धत वापरली जात होती. यानुसार राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांची आणि सरन्यायाधीश अन्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करत होते. मात्र गेल्या वर्षी मोदी सरकारने ही पद्धत बंद करुन न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी ९९ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि या अधिनियमाला संसदेने एकमताने मंजुर केले होते. याशिवाय २० राज्यांनीही या आयोगाला पाठिंबा दर्शवला होता.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगात सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश, दोन न्यायाधीश, कायदा मंत्री, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व दोन कायदेतज्ज्ञांचा समावेश होता. मात्र या आयोगामुळे न्यायालयाच्या निवड प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होईल अशी भीती व्यक्त करत काही वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने या आयोगालाच संवैधानिक ठरवत केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा आयोग बासनात गुंडाळल्याने आता पुन्हा कॉलेजियम पद्धतच सुरु राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कॉलेजियम पद्धतीतील सुधारणेसाठी पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबररोजी होणार आहे.