ऑनलाइन लोकमत
बंगळुरू, दि. ७ - बेहिशोबी संपत्तीप्रकरणी अटकेत असलेल्या तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असून गेल्या ११ दिवसांपासून तुरूंगात असणा-या जयललितांना आणखी काही काळ कारावासातच घालवावा लागणार आहे. मंगळवारी जयललिता यांच्या जामीनावरून प्रचंड गोंधळ दिसून आला. प्रथम त्यांना जामीन मिळाल्याचे वृत्त आल्याने त्यांच्या समर्थकांनी प्रचंड जल्लोष करत निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र अवघ्या काही वेळातच त्यांना जामीन नाकारण्यात आल्याचा खुलासा करण्यात आला. सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला विरोध करणार नसल्याची भूमिका घेतल्यामुळे जामीन मिळाल्याचे गृहीत धरण्यात आले. वास्तवात, न्यायाधीशांनीच जामीन अर्ज फेटाळल्याचे वृत्त समोर आले.
बेहिशोबी संपत्तीप्रकरणी जयललिता यांना गेल्या महिन्यात चार वर्ष तुरूंगवास तसेच १०० कोटी रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. जयललिता यांच्याकडून सशर्त जामीन मिळावा यासाठी दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. परंतू सशर्त जामीनाची याचिका कर्नाटक उच्च न्याालयाने फोटाळून लावली आहे. चारा घोटाळाप्रकरणी आरोप असलेले माजी केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव आणि जयललिता यांच्या केसमध्ये साम्य नाही असे सांगत भ्रष्टाचार हा मानवी अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचे न्यायाधीश ए.व्ही. चंद्रशेखर यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले.
जयललिता यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या १९९१ ते १९९६ या पहिल्या कारकीर्दीशी संबंधित हा खटला आहे. जयललिता, एकेकाळच्या त्यांच्या निकटवर्ती सहकारी शशिकला नटराजन व शशिकला यांची भाची इलावरासी आणि भाचा व्ही. एन. सुधाकरन यांनी भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करून ६६.६५ कोटी रुपयांची अपसंपदा जमविल्याच्या अरोपावरून तमिळनाडू सरकारच्या दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक संचालनालयाने हा खटला १९९६ मध्ये दाखल केला होता.