महिला आरक्षण विधेयक रखडणे दुर्दैवी

संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आजपर्यंत संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही, यासारखी खेदाची बाब नाही.

नवी दिल्ली : संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आजपर्यंत संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही, यासारखी खेदाची बाब नाही. हे विधेयक मंजूर करणे आणि त्याचे लवकरात लवकर कायद्यात रूपांतर करण्यास मदत करणे ही सर्वच राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी केले. संसदेत लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी आयोजित विधानसभा व विधान परिषदेतील महिला सदस्यांच्या संमेलनात ते बोलत होते. यावेळी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान मोदी उपस्थित होते. आपल्या ४३ वर्षांच्या कारकीर्दीत महिला आरक्षणासंबंधी प्रयत्नांचा उल्लेख करीत राष्ट्रपती म्हणाले, संसदेच्या एका सभागृहात दोन तृतीयांश सदस्यांनी मंजूर केलेले महिला आरक्षण विधेयक दुसऱ्या सभागृहात व राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये अद्याप मंजूर होऊ शकत नाही, ही बाब दुर्दैवी आहे. भारतीय राजकारणात विविध राजकीय पक्ष लोकप्रतिनिधी पदासाठी आपले उमेदवार निवडतात, संसदेच्या स्थायी समित्यांसाठी सदस्यांची निवड करतात, त्यावेळी या विषयाकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे.उद्घाटन सोहळ्यात प्रसून जोशीरचित व शंकर महादेवन यांनी स्वरबद्ध केलेले गीत सादर करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र भाषण केले नाही. (विशेष प्रतिनिधी)महिलांचे सशक्तीकरण आणि राज्यघटनेने बहाल केलेली समानता प्रदान करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक आहे. असे नमूद करीत राष्ट्रपती मुखर्जी म्हणाले, देशात आजमितीला १२ लाख ७० हजार निर्वासित महिला आहेत. अनेक राज्यांनी महिलांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहे, तर काही राज्ये तसे करण्याच्या मार्गावर आहेत. महिला लोकप्रतिनिधी चांगल्या प्रकारे काम करीत आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. देशाच्या लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण ५0 टक्के आहे. मात्र, संसदेत त्यांचे प्रमाण आजवर १२ टक्क्यांच्या पुढे गेलेले नाही.