महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा लोकसभेत ऐरणीवर निर्भयाकांडाच्या स्मृतीदिनी कायद्याची मागणी

नवी दिल्ली- दोन वर्षांपूर्वी १६ डिसेंबर २०१२ रोजी घडलेल्या व क्रौर्याची परिसीमा गाठलेल्या निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणाच्या स्मृतीदिनानिमित्त लोकसभेत सदस्यांनी, पीडित व्यक्तीची मदत करण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे म्हणून कायदे करण्याची मागणी केली.
काँग्रेसच्या सुष्मिता देव यांनी, निर्भया प्रकरणांची सुनावणी जलदगती न्यायालयात चालवूनही अद्यापी दोषी व्यक्तींना शिक्षा झालेली नाही. कारण त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीला गती देण्याचे निवेदन दिले जावे अशी मागणी सरकारकडे केली.
भाजपाच्या किरण खेर यांनी निर्भया व तिच्या मित्राची मदत करण्यासाठी कोणीही समोर आले नाही या मुद्यावर भर देताना, नागरिकांना मदत करण्याआधी पोलीस व न्यायालयात खेटे घालावे लागतील याचे भय वाटते असे मत व्यक्त केले. त्यामुळे सरकारने असे कायदे तात्काळ लागू करावेत ज्यामुळे मदत करणाऱ्यांना पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत सक्तीने सामील व्हावे लागणार नाही व तसे सामील होणे हे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून राहील. याशिवाय अशा पीडित मुलीला रुग्णालयात नेल्यानंतर तेथील व्यवस्थापनाकडून तिला मदत करणाऱ्यांनाच अडकवून ठेवले जाते असे नमूद करून खेर यांनी, तसे अडकवले जाऊ नये याची व्यवस्था व्हावी अशी मागणी केली. भाजपाच्या मीनाक्षी लेखी यांनीही याबाबत बोलताना, शहीद व स्त्रियांचा आदर राखावा असे आवाहन केले.