नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांनी अद्याप घेतलेला नसतानाच सरकारने केंद्रीय दक्षता आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरु केल्याने विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि दक्षता आयुक्त यांच्या निवडीसाठी जी वैधानिक समिती असते त्यात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश असतो. अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त 44 जागा मिळाल्या. त्यांची सदस्यसंख्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 1क् टक्क्यांएवढेही नाही या कारणावरून या पक्षास अद्याप तरी विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेलेले नाही. त्यामुळे निवड प्रक्रियेत विरोधी पक्षनेत्याच्या सहभागाशिवाय सरकार दक्षता आयोगावरील नेमणुका रेटून नेणार की काय, असा प्रन उपस्थित केला जात आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने केंद्र सरकारच्या अंर्तगत येणा:या कॅबिनेट सचिव आणि सर्व सचिवांना पत्र लिहून केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदासाठी ज्यांचा विचार केला जाऊ शकतो, अशा नि:पक्षपाती आणि प्रामाणिक व्यक्तींची नावे देण्यास सांगितली आहेत.
या अंतर्गत केंद्रीय दक्षता आयोगात केन्द्रीय दक्षता आयुक्ती आणि दक्षता आयुक्त या पदांसाठी अर्ज मागिवण्यात आले आहेत. केंद्रीय दक्षता आयुक्त प्रदीपकुमार आणि दक्षता आयुक्त जे. एम. गर्ग यांचा कार्यकाळ अनुक्रमे 28 सप्टेंबर आणि 7 सप्टेंबरला संपणार आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी कालच लोकसभा अध्यक्षांकडून विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल सरकारला आरोपीच्या पिंज:यात उभे केले होते. विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी आवश्यक संख्याबळ काँग्रेसकडे नसल्याने हा मुद्दा कळीचा बनला आहे. काँग्रेसच्या काही मित्रपक्षांनी हे पद काँग्रेसला देण्यात यावे, अशी मागणी केली असली तरी लोकसभा अध्यक्षांनी घटनेनुसार निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत हा विषय घटनातज्ज्ञांकडे पाठविला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)