बालविकास केंद्रे सुरू, वाळू वापर परवानगी, जलयुक्तचे अधिकार जिल्हा परिषदेला द्या, ठराव संमत

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा : नाशिक : कुपोषण रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली ग्राम बालविकास केंद्रे तत्काळ सुरू करण्यात यावीत. निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी महसूल यंत्रणेकडून वाळू वापरावर आणण्यात येणारे निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जलयुक्त शिवार अभियान योजना राबविण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला द्यावेत, यांसह अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव शुक्रवारी(दि.१२) झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आली.नवीन प्रशासकीय इमारतीत मागील तहकूब सभा शुक्रवारी घेण्यात आली. सभेच्या सुरुवातीलाच प्रवीण जाधव यांनी सियाचीनमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या दहा भारतीय जवानांना श्रद्धांजली वाहण्याचा तसेच मजूर संघावर अविरोध निवड झाल्याबाबत संपतराव सकाळे यांच्या अभिनंदनाचा असे दोन ठराव मांडले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या उपाहारगृह भाडेतत्त्वावर देण्याचा गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर निर्णय होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. याबाबत निविदा काढली असता दोन निविदा प्राप्त झाल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता सिद्धार्थ तांबे यांनी दिली. मनीषा बोडके व गोरख बोडके यांनी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य केंद्रांना व प्राथमिक शाळांना वाणिज्य दराने वीज बिल आकारण्यात ते घरगुती वापराबाबत नुकताच शासन निर्णय झाल्याची माहिती दिली. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी याबाबत जेथून देयक तयार होते, तेथे याबाबत पत्र देऊन वीज देयके कमी करण्याचे आश्वासन दिले. त्याचवेळी प्रवीण जाधव यांनी १ मार्चपासून मराठवाड्यात दुष्काळामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सु˜ी जाहीर करण्यात आली असून, नाशिकलाही काही भागांत दुष्काळ असल्याने नाशिकमध्येही १ मार्चपासून शाळांना सु˜ी देण्याचा ठराव मांडला. कृषी विभागाच्या सौर कंदील खरेदीच्या मुद्द्यावरून हा प्रस्ताव आधी नियमानुसार अर्थसमितीवर मंजूर होणे आवश्यक असल्याचे उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांनी सांगितले, तर कृषी सभापती केदा अहेर यांनी योजना ठरविण्याचे अधिकार समितीला आहेत, असे स्पष्ट केले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांनी हा विषय समितीच्या अंतर्गत निर्णय असल्याचे सांगितले. प्रा. अनिल पाटील यांनी शाळा निर्लेखनाबाबत शिक्षण विभागाकडून गेल्या तीन वर्षांपासून बेफिकीरी सुरू असून, महिन्याभरात या शाळा निर्लेखित न झाल्यास या शाळा लोकसहभागातून उभारण्यात येईल, असा इशारा दिला. याबाबत निर्लेखनाचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण अहिरे यांना दिले. (प्रतिनिधी)