नवी दिल्ली : आधीचे विमा विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित असताना पुन्हा विमा क्षेत्रातील विदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी यासंदर्भातील कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक लोकसभेत मांडल्याबद्दल विरोधकांनी बुधवारी सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला.राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित करताना माकपचे सदस्य पी. राजीव म्हणाले की, संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये मांडण्यात आलेल्या विमा कायदा दुरुस्ती विधेयकाची प्रत सभागृह सदस्यांना मिळाली आहे. कोणतेही विधेयक एका सभागृहात मांडले जाऊ शकते, असे राज्यघटनेच्या कलम १०७ मध्ये म्हटलेले आहे. दोन्ही सभागृहांचे मिळून एक विधेयक सादर करणे, असा याचा अर्थ आहे. राज्यसभेत आधीच विमा विधेयक प्रलंबित आहे. हे विधेयक राज्यसभेची मालमत्ता आहे. त्याचा निकाल लागल्याश्विाय लोकसभेत दुसरे त्यासारखेच विधेयक मांडले जाऊ शकत नाही. या सभागृहाची मालमत्ता दुसऱ्या सभागृहात कशी काय सादर केली जाऊ शकते? त्यावर उपसभागती पी.जे. कुरियन म्हणाले की, ‘सदस्यांनी मंगळवारीही हाच मुद्दा उपस्थित केला होता आणि संवैधानिक तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी आपण आपला निर्णय राखून ठेवला होता. मला संवैधानिक तरतुदींचा अभ्यास करावा लागेल व त्यानंतरच मी आपला निर्णय देईल.’ तथापि, या मुद्यावर तात्काळ निर्णय देण्याचा आग्रह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी धरला. तात्काळ निर्णय दिला नाही तर चुकीचा पायंडा पडेल, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. त्यानंतर कुरियन यांनी, आपण याबाबत लवकरच निर्णय देणार असल्याचे जाहीर केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) च्लोकसभेत कोळसा खाण (विशेष तरतूद) विधेयक २०१५ मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक यासंदर्भातील एका वटहुकमाचे स्थान घेईल. यात सर्व राज्यांच्या हिताची काळजी घेण्यात आली आहे व हे अर्थव्यवस्थेला बळकटी प्रदान करण्यासोबतच राज्यांनाही सुदृढ बनविणार आहे, असे कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांनी या विधेयकावरील चर्चेवेळी सांगितले.च्कोल इंडिया लिमिटेडचे खासगीकरण करण्यात येईल, ही विरोधकांची भीती अनाठायी आहे. कोल इंडियाला अधिक बळकट बनविण्याची सरकारची इच्छा आहे, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले.च्कोळसा खाणींच्या वाटपात झालेल्या गैरप्रकारानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केले होते. त्यानंतर या क्षेत्रासाठी एक वटहुकूम काढण्यात आला होता. संसदेत होळी... संसद परिसरात बुधवारी खासदारांनी होळी साजरी केली. जगदंबिका पाल यांना रंग लावताना अभिनेत्री आणि खा. किरण खेर.
विरोध डावलून विमा विधेयक लोकसभेत मंजूर
By admin | Updated: March 5, 2015 01:16 IST