यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रसंदर्भात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदीमुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे.
पुण्याप्रमाणो कृषी केंद्र
पुण्यामध्ये ज्याप्रमाणो कृषी संशोधन व विकास करणारे विद्यापीठ आहे त्याप्रमाणो आसाम, झारखंड येथे असे कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी 1क्क् कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच राजस्थान व आंध्र प्रदेशात नवीन कृषी विद्यापीठ तसेच हरियाणा व तेलंगणा येथे हॉर्टीकल्चर विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे. मदरशांच्या माध्यमातूनही दिले जाणारे शिक्षण गुणवत्तापूर्ण असावे व त्यांचा विकास करावा यादृष्टीने त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी 1क्क् कोटींची तरतूद आहे.
एम्ससाठी 5क्क् कोटी
देशात चार नवीन ऑल इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्स (एम्स) सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 5क्क् कोटींची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे या चार एम्सपैकी एक संस्था महाराष्ट्रातील विदर्भात असणार आहे. त्याशिवाय इतर एम्स या आंध्र, पश्चिम बंगाल व पूर्वाचलमध्ये असणार आहेत. येणा:या काळात प्रत्येक राज्यात एक एम्स स्थापन व्हावी असा प्रयत्न राहणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्याच्याच जोडीला प्रत्येक राज्यात ड्रग टेस्टिंग प्रयोगशाळा उभारणीलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण
सध्या दिले जात असणारे शिक्षण हे उद्योजकतेच्या गरजा पूर्ण करणारे नाही अशी तक्रार नेहमीच केली जाते. त्यादृष्टीने रोजगाराभिमुख कौशल्याधारित शिक्षण ही फार मोठी गरज होती. नॅशनल मल्टी स्कील मिशन सुरू करण्याची घोषणा त्या अर्थाने महत्त्वपूर्ण आहे. दलितांसाठी विविध योजनांसाठी 5क् हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1क्क् कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून शिक्षण क्षेत्रला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.