ऑनलाइन लोकमत -
श्रीनगर, दि. 29 - भारतीय सुरक्षा जवानांना दहशतवादी बु-हान वनीची माहिती नसल्याने त्याला ठार केल्याचं मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी सांगितलं आहे. '8 जुलै रोजी झालेल्या चकमकीत जवानांना त्या घरात हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर बु-हान वनी आहे माहिती असंत तर त्यांनी त्याला मारलं नसतं, इतकंच नाही तर त्याला दुसरी संधी दिली असती', असा दावा मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला आहे. बु-हान वनीला ठार मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये हिंसाचार उसळला होता, ज्यामधे 47 लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक जखमी झाले आहेत.
पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने (पीडीपी) पक्षाच्या स्थापना दिनानिमित्त मेहबूबा मुफ्ती यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बातचीत केली. 'पोलीस आणि लष्कराने मला कोकेरनागच्या बेमदूरा गावातील एका घरात 3 दहशतवादी लपले असल्याची माहिती दिली होती. जर लष्कर आणि पोलिसांना माहिती असतं की लपलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये बु-हानदेखील आहे, तर त्याला ठार न मारता दुसरी संधी दिली असती', असं मेहबूबा मुफ्ती यांनी सांगितलं आहे.
दहशतवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी नकार दिला होता असं जवानांचं म्हणणं आहे. अफजल गुरुला फासावर लटवकण्याआधी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी कशाप्रकारे पुर्वतयारी केली होती याबद्दलही मेहबुबा मुफ्ती बोलल्या आहेत. 'नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस सरकारने पहिल्यापासूनच सगळी तयारी केली होती, पण आम्हाला बेमदूरा येथे बु-हान असल्याची काहीच माहिती नव्हती', असं मेहबूबा मुफ्ती यांनी सांगितलं आहे.
मेहबूबा मुफ्ती यांच्या वक्तव्यावरुन स्पष्ट होत आहे की, जर त्यांच्या सरकारकडे बु-हान वनीच्या हत्येनंतर काश्मीरमध्ये उद्भवणा-या परिस्थितीची माहिती असती तर त्यांनी पुर्वतयारी केली असती. काश्मीरमध्ये सर्व व्यवस्थित सुरु असताना अशा घटना का घडतात ? याचा लोकांनी विचार करण्याची गरज आहे. जाणुनबुजून हे केलं जात आहे जेणेकरुन काश्मीरमधील सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था ढासळावी असा आरोप मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला आहे.
याअगोदरही पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने (पीडीपी) बु-हान वनीच्या हत्येवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हत्या करण्याची काय गरज होती ? असा उलट सवाल सरकारला विचारला होता. बु-हान वनी जर गुप्तचर यंत्रणांच्या रडारवर होता, तर मग त्याला अगोदर अटक का करण्यात आली नाही ? असा सवाल पीडीपीचे खासदार मुझफ्फर बेग यांनी उपस्थित केला होता. सरकारने लष्करी अधिकाराऐवजी नैतिक अधिकाराचा वापर करावा असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं होतं.