निवृत्ती वेतनाचा दुरुपयोग कसा थांबवाल

हायकोर्टाची विचारणा : शासनाला मागितले उत्तर
नागपूर : नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा दुरुपयोग कसा थांबवाल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली असून, यावर नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव व नगरपालिका प्रशासनाचे संचालक यांना २६ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कारंजा लाड नगर परिषदेच्या सहा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी यासंदर्भात रिट याचिका दाखल केली आहे. राज्य शासन ३१ मे २००९ रोजीच्या निर्णयानुसार नगर परिषदांना वेतन, निवृत्ती वेतन इत्यादीसाठी ९० टक्के योगदान देते. परंतु नगर परिषद या रकमेतून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देत नाही. निवृत्ती वेतनाचा दुरुपयोग केला जातो, ही बाब विविध प्रकरणांतून न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व पुखराज बोरा यांच्या निदर्शनास आली आहे. पुसद नगर परिषदेच्या काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कर्करोग होता. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांना थोडी फार रक्कम मिळाली होती, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील मीना हिवसे यांनी बाजू मांडली.