भारतात दहशतीसाठी हिज्बुलला ८ वर्षात ८० कोटी

भारताने दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा आणि लाँडरिंगच्या आरोपात तीन डझनावर संस्थांच्या तीन लाख युरो (सुमारे २.१२ कोटी रुपये) एवढ्या संपत्तीच्या हस्तांतरणावर बंदी आणली आहे.

नवी दिल्ली : भारताने दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा आणि लाँडरिंगच्या आरोपात तीन डझनावर संस्थांच्या तीन लाख युरो (सुमारे २.१२ कोटी रुपये) एवढ्या संपत्तीच्या हस्तांतरणावर बंदी आणली आहे. दरम्यान, भारतात दहशत माजविण्याकरिता हिज्बुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेला गेल्या आठ वर्षात पाकिस्तानातून ८० कोटी रुपये मिळाले असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.दहशतवादाला आर्थिक मदतीवर नियंत्रणासाठी जागतिक स्तरावर कार्यरत वित्तीय कारवाई कार्यदलाच्या (एमएटीएफ) अलीकडेच जाहीर झालेल्या एका अहवालात हा खुलासा करण्यात आला आहे. धोकादायक दहशतवादी गट आणि इस्लामिक स्टेटस् आॅफ इराक अँड सिरियाच्या (इसिस) वाढत्या कारवाया लक्षात घेता दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या पैशाचा पुरवठा रोखण्यासाठी जगभरातील विविध देश आणि आर्थिक शक्तींनी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा एमएटीएफतर्फे घेण्यात आला.इसिसने पॅरिसवरील दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असून यात १२९ लोक ठार, तर शेकडो जखमी झाले होते. दहशवाद्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर अंकुश घालण्याकरिता भारताच्या प्रयत्नांबाबत या अहवालात सविस्तर माहिती आहे. त्यानुसार देशाने यावर्षी १५ आॅगस्टपासून आतापर्यंत ३७ संस्थांची खाती गोठविली असून त्यात ३ लाख युरो जमा आहेत. भारत एमएटीएफचा पूर्ण सदस्य आहे. अमेरिका, फ्रान्स,जर्मनी आणि इंग्लंडसारखे अन्य देशही त्यात सहभागी आहेत.एफएटीएफच्या अहवालानुसार हिज्बुल मुजाहिदीनला गेल्या आठ वर्षात भारतात दहशतवादी कारवायांकरिता पाकिस्तानातून विविध मार्गे तब्बल ८० कोटी रुपये मिळाले असल्याची माहिती भारताच्या तपास अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.हिज्बुलला पैसे पुरविण्यासाठी बँंिकंग क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. या गटाने काश्मीर खोऱ्यासह भारतात अनेक ठिकाणी हल्ले आणि हिंसाचार माजविला आहे.हिज्बुल मुजाहिदीन भारतात दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यात सक्रिय आहे. या पैशाचा वापर शस्त्रास्त्रे, कपडे, इतर साहित्य आणि दहशतवाद्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीसाठी केला जातो. भारत, अमेरिका आणि युरोपने हिज्बुल मुजाहिदीनला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे.