सिंचन घोटाळ्याची याचिका निकाली काढण्यास हायकोर्टाचा नकार

सिंचन घोटाळ्याची याचिका निकाली काढण्यास हायकोर्टाचा नकार
पर्यावरणाच्या उल्लंघानाच्या चौकशीचा अर्जही फेटाळला
मुंबई : सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दाखल झालेली जनहित याचिका निकाली काढावी, अशी मागणी करणारा एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनचा अर्ज उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. तसेच सिंचन घोटाळ्यात पर्यावरण, वन व पुरातत्त्व नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याने त्याचीही सीबीआयने चौकशी करावी, अशी मागणी करणारा अर्जही न्यायालयाने फेटाळला.
याप्रकरणी आम आदमी पार्टीने जनहित याचिका केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य शासनानेही १५ सिंचन प्रकल्पांची एसीबीमार्फत खुली चौकशी सुरू केली. मात्र सिंचन घोटाळ्यात पर्यावरण, वन व पुरातत्त्व नियमांचेही उल्लंघन झाल्याने याचीही सीबीआयने चौकशी करावी, अशी मागणी पार्टीने केली. याला मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी विरोध केला. पर्यावरण, वन व पुरातत्त्व नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. आणि एसीबीचे काम हे भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही हे तपासणे आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची ही मागणी वैध नाही, असा दावा ॲड. वग्याणी यांनी केला. तो न्यायालयाने मान्य केला व याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली.
तर एफ. ए. कन्स्ट्रक्शने ही याचिका निकाली काढण्यासाठी अर्ज केला होता. ही याचिका दाखल झाल्यानंतर सिंचन प्रकल्पांची चौकशी सुरू झाली आहे. या चौकशीचे प्रगती अहवालही न्यायालयात सादर झाले आहेत. त्यामुळे ही याचिका प्रलंबित ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. तेव्हा ही याचिका निकाली काढावी, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली होती.
यास न्यायालयाने नकार दिला. हे प्रकरण गंभीर आहे. तसेच याच्या तपासावर न्यायालयाचे नियंत्रण राहिल्यास काही गैर नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला.