नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्डप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. मात्र उच्च न्यायालयाने केलेला काही विशिष्ट शेरा हटवत या सर्वांना अल्पसा दिलासा दिला आणि सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना २० फेब्रुवारी रोजी कनिष्ठ न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर न राहण्याची सवलतही दिली. अर्थात दंडाधिकारी आवश्यकता वाटेल त्यावेळी या सर्वांना वैयक्तिकरीत्या पाचारण करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कनिष्ठ न्यायालयाने बजावलेला समन्स उच्च न्यायालयाने रद्द न केल्यामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह इतर तीन आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या दोघांना हजर न राहण्याची सवलत देण्याला विरोध केला. त्यावर न्या. जे.एस. खेहार आणि न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील तथ्य आणि परिस्थिती तसेच याचिकाकर्त्यांची प्रतिष्ठा पाहता त्यांच्या उपस्थितीमुळे न्यायालयाला सोयीपेक्षा गैरसोयच अधिक होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांना स्वत: हजर राहावे लागणार नसले तरी कनिष्ठ न्यायालय कोणत्याही टप्प्यात त्यांना पाचारण करू शकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
हेराल्ड; हस्तक्षेपास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
By admin | Updated: February 13, 2016 02:22 IST