नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे पडणाऱ्या वित्तीय ओझ्याचा मुकाबला करण्यासाठी रेल्वेने वित्त मंत्रालयाकडे जवळपास ३२ हजार कोटी रुपयांच्या वित्तीय अनुदानाची मागणी केली आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी यासंदर्भात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी रेल्वेची विद्यमान परिस्थिती, खर्चात कपात करण्याचे प्रयत्न आणि वेतन आयोगामुळे पडणारे ओझे सहन करण्यासाठी भाड्यातील संभाव्य फेरबदल आणि अन्य करबाह्य दराद्वारे मिळणारा महसूल यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी अर्थसाह्याच्या मदतीचा आग्रह धरला आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थमंत्रालयाच्या सहकार्याची गरज आहे. त्याचबरोबर २०१३-१४ मध्ये कोचिंग सेवेसाठी ३१,७२७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्याची भरपाई किंवा महसुली मदतीच्या स्वरूपात आणि पुढील तीन-चार वर्षात देयकांची पूर्तता करण्यासाठी म्हणून ही मदत केली जाऊ शकते. अशी मदत केल्यास आगामी तीन-चार वर्षात रेल्वे आपल्या संसाधनाद्वारे वेतन आयोगामुळे वाढणारे वेतन देण्यासाठी सक्षम होईल. त्यादृष्टीने भाड्यात फेरबदल आणि अन्य उपायांबाबत पावले उचलण्यात येत आहेत. असे असले तरीही रेल्वेमंत्र्यांनी सध्याच्या स्थितीत भाड्यात वाढ करण्यास विरोध दर्शविला आहे. आताच भाडे वाढविल्यास त्याचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असे त्यांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे.वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यास रेल्वेवर २८,४५० कोटी रुपयांचे वार्षिक ओझे पडणार आहे. २०१६-१७ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात करावयाच्या उपाययोजनेपेक्षा या शिफारशींचा स्वतंत्र परिणाम होईल. सरकार वेतनावर जेवढा खर्च करते त्यापैकी ३५.६ टक्के खर्च एकट्या रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांवर होतो. याचा सातव्या वेतन आयोगाच्या एकूण ओझ्यापैकी एक तृतीयांश ओझे रेल्वेवर पडते, याकडे प्रभू यांनी लक्ष वेधले आहे.वेतनामुळे १०,८६१ कोटी रुपयांच्या ओझ्याची अपेक्षा होती, पण ती वास्तविक ३०,०३१ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल, असेही प्रभू यांनी स्पष्ट केले आहे. या पत्रात त्यांनी खर्चात कपात करण्यासाठी रेल्वेने योजलेल्या पावलांचाही उल्लेख केला आहे.
वेतन आयोगाचे ओझे पेलण्यासाठी रेल्वेने मागितली वित्तमंत्र्यांकडे मदत
By admin | Updated: January 2, 2016 08:35 IST