- ऑनलाइन लोकमत
चंदिगड, दि. 7 - नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ताज्या आकडेवारीनुसार पोलीस ठाण्यात तक्रार होणा-या राज्यांमध्ये हरियाणा दुस-या क्रमांकावर आहे. असं असतानाही गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी राज्य सरकारने मेवाट जिल्ह्यातील पोलिसांवर वेगळीच जबाबदारी सोपवली आहे. गुन्हे आणि तक्रारींचं प्रमाण वाढत असताना रस्त्यांवर विकल्या जाणा-या बिर्याणीमध्ये गोमांस वापरले आहे का ? हे पाहण्यात सरकारला जास्त रस आहे. यासाठी राज्य सरकारने रस्त्यांवर बिर्याणी विकणा-या विक्रेत्यांकडून बिर्याणीचे सॅम्पल घेऊन त्यामध्ये गोमांस वापरण्यात आले आहे की नाही याची चाचपणी करण्याची जबाबदारी पोलिसांच्या खांद्यावर टाकली आहे.
मेवाट हरियाणामधील मुस्लिम बहुसंख्याकांचा जिल्हा आहे. 11 सप्टेंबरला बकरी ईद साजरी केली जाणार आहे, आणि यादरम्यान राज्य सरकारच्या गो सेवा आयोगाने हा आदेश दिला आहे.
गाईंची तस्करी आणि हत्या रोखण्यासाठी डीआयजी भारती अरोरा यांच्यावर या विशेष मोहिमेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. डीआयजी भारती अरोरा, मेवाट एसएसपी कुलदीप सिंह आणि आयोगाचे चेअरमन भनी राम मंगला यांनी यासंबंधी स्थानिकांची भेट घेऊन चर्चा केली. बिर्याणी विक्रेते गोमांस वापरत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतरच पोलिसांना हा आदेश देण्यात आल्याचं भनी राम मंगला यांनी सांगितलं आहे. मेवाटनंतर इतर जिल्ह्यांमध्येही तपासणी केली जाणार आहे.
फक्त बिर्याणीचे सॅम्पल का घेतले जात आहेत ? मटन करी आणि कबाबचे का नाही असं विचारलं असताना मंगला यांनी 'गोमांस उघडपणे विकणं कठीण आहे. आलेल्या तक्रारींप्रमाणे विक्रेते भातामध्ये गोमांस मिसळत आहेत, आणि फक्त बिर्याणीत याचा वापर केला जात असल्याचं', सांगितलं. हरियाणा सरकारने 2015 मध्ये गोहत्येसंबंधी कडक कायदे केले आहेत. यानुसार गोहत्या करणा-याला 10 वर्ष तर विकणा-याला 5 वर्ष शिक्षा होऊ शकते. विक्रेती बिर्याणीमध्ये गोमांस विकत असल्याचं निष्पन्न झाल्यास तात्काळ अटक करण्यात यावी असे आदेश पोलिसांना आहेत.