सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- भारतातल्या २७ कोटी ‘जन धन’ बँक खातेदारांसाठी एक शुभवर्तमान आहे. देशातल्या गरीब वर्गाची सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी जनधन खातेधारकांना पुढल्या ३ वर्षांपर्यंत २ लाखांचा विमा विनामूल्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर बहुधा अर्थसंकल्पात ही घोषणा अर्थमंत्री करतील, अशी शक्यता आहे.देशात २७ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. त्यापैकी १६ कोटी खाती आधार कार्डाशी संलग्न आहेत. नव्या विमा योजनेनुसार अपघात व जीवन अशा दोन्ही प्रकारच्या विम्याचा लाभ विनामूल्य देण्याचे सरकारने ठरवले तर किमान ९ हजार कोटींचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. अशा कोणत्या योजनेचा गरिबांना अधिकाधिक लाभ देता येऊ शकेल, याचा विचार सरकारी स्तरावर गांभीर्याने सुरू आहे. या योजनेत विमाधारकाच्या ३ वर्षांच्या विमा प्रीमियमची पूर्ण रक्कम सरकार भरणार आहे.केंद्र सरकारने २0१४ साली पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना(पीएमएसबीवाय) वार्षिक हप्ता १२ रुपये, पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय) वार्षिक हप्ता ३३0 रुपये व अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) अशा सामाजिक सुरक्षेच्या तीन योजना सुरू केल्या. >निर्णय विचाराधीनअर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ३.0६ कोटी लोक पीएमजेजेबीवाय योजनेशी व ९.७२ कोटी लोक पीएमएसबीवाय योजनेशी जोडले गेले आहेत. त्यात अपघात व अपंगत्व अशा दोन्ही प्रकारांत विम्याचा लाभ समाविष्ट आहे. विमाधारकाला २ लाख रुपयांचा विमा दोन्ही प्रकारात मिळतो. तरीही भारतात जीडीपी व विम्याचे हप्ते यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. २0१५ साली ते अवघे ३.४४ टक्के होते. सामाजिक सुरक्षेसाठी हे प्रमाण वाढले पाहिजे, या हेतूने नवा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती आहे.