सरकारी बाबूच ऐकत नाहीत ‘मोदी की बात’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे साऱ्या देशाला आपली ‘मन की बात’ सांगून सरकारच्या नवनव्या योजनांविषयीची माहिती देत असले तरी सरकारी अधिकारी मात्र त्यांचे काहीएक ऐकायला तयार नाहीत.

नितीन अग्रवाल - नवी दिल्लीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे साऱ्या देशाला आपली ‘मन की बात’ सांगून सरकारच्या नवनव्या योजनांविषयीची माहिती देत असले तरी सरकारी अधिकारी मात्र त्यांचे काहीएक ऐकायला तयार नाहीत. मोदींचे मंत्रालय वारंवार परिपत्रके जारी करीत असले तरी अधिकारी मात्र त्याकडे कानाडोळा करीत आहेत. कार्यक्षमता आणि कौशल्यवाढीसाठी सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करीत आहे; परंतु अधिकाऱ्यांना त्यासाठी वेळच मिळत नाही. वारंवार स्मरणपत्र पाठवूनही या अधिकाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होताना दिसत नाही.सरकारी अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमाला उपस्थित राहत नसल्याकारणाने पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील कार्मिक, लोक गाऱ्हाणी आणि पेन्शन विभाग कमालीचे नाराज झाले आहे. या मुद्यावरून संबंधित विभागांना दोन-दोन मेमो देण्यात आलेले आहेत. या मेमोमध्ये १३ मार्चच्या एका पत्राचा हवालाही देण्यात आलेला आहे. या पत्राद्वारे विविध विभागांच्या अवर सचिवांना प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता बोलावण्यात आले होते. सचिवालय प्रशिक्षण आणि व्यवस्थापन संस्थेमध्ये (आयएसटीएम) आयोजित करण्यात आलेल्या या अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी ४० अवर सचिवांना बोलावण्यात आले होते. या ४० पैकी २३ अवर सचिवांनी कार्यक्रमाला दांडी मारली.२३ मार्च ते १ एप्रिलपर्यंत चालणाऱ्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नती रोखली जाण्याची शक्यता आहे व तसे स्पष्ट संकेत कार्मिक विभागाने दिलेले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला नाही म्हणून मंत्रालये व विभागांना सोमवारी मेमो देण्यात आला; परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे मंगळवारी दुसरा मेमो द्यावा लागला.१ ज्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी बोलावण्यात आलेले आहे, त्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ मोकळे (रिलिव्ह) करावे, असे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले होते. २ ज्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांना या प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घ्यावयाचा आहे, त्यात सामाजिक न्याय आणि अधिकार, शहर विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, ऊर्जा, पंचायत राज, श्रम, महिला व बालकल्याण, युपीएससी, सूचना व प्रसारण, गृह, महसूल, संरक्षण, वित्त आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयांचा समावेश आहे.