नवी दिल्ली: रुग्णाईत भारतीय अर्थव्यवस्थेस पुन्हा गोंडस करण्याच्या नावाखाली जनतेला कडू डोस पाजण्याची मोदी सरकारने योजलेले कठोर आर्थिक उपायांचे उपचार असेच सुरु राहणार असून शुक्रवारी केलेल्या रेल्वेच्या जबर दरवाढीनंतर आता कोटय़वधी घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणा:या गॅसच्या किंमतीही वाढविण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
रेल्वेची दरवाढ गेल्या 15 वर्षातील सर्वाधिक असली आणि त्याविरुद्ध विरोधाचे सूर उमटले असले तरी जनतेचा संताप सरकारला जाग येईल एवढय़ा तीव्रतेने उफाळून आलेला दिसत नाही. रेल्वे दरवाढीची कडू गोळी जनतेच्या कितपत पचनी पडते याचा अंदाज घेऊन सरकार स्वयंपाकाच्या गॅसच्या भाववाढीचा डोस पाजेल, असे जाणकारांना वाटते.
सध्या प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला 12 गॅस सिलिंडर कमी किंमतीला दिले जातात व या प्रत्येक सिलिंडरमागे 432 रुपये 71 पैसे एवढे अनुदान आहे. म्हणजेच प्रत्येक कुटुंबाला परवडणा:या दराने स्वयंपाकासाठी इंधन पुरविण्यासाठी सरकार स्वत:च्या खिशाला एवढी चाट लावीत असते. गॅस पुरवठय़ातील हा तोटा, कितीही मनात आणले तरी, एका फटक्यात झटकून टाकणो अशक्य कोटीतील बाब आहे. म्हणूनच गॅस दरवाढीचा हा डोस अल्प प्रमाणात, पण दीर्घकाळ पाजण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे माहितगार सूत्रंनी सांगितले.
सूत्रंनुसार गॅस दरवाढीसाठी डिङोलचे सूत्र वापरले जाईल. डिङोलच्या किंमती एकदम मोठय़ा प्रमाणावर न वाढविता त्या दरमहा लिटरमागे 5क् पैशांनी वाढविण्याचे सूत्र जानेवारी 2क्13 पासून सरकारने स्वीकारले आहे. त्याचप्रमाणो स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती दरमहा 1क् रुपयांनी वाढविल्या जातील, असे माहितगार सूत्रंनी सांगितले. रेल्वे दरवाढीचा निर्णय आधीच्या सरकारने घेतलेलाच होता. त्यामुळे तो अमलात आणण्यासाठी अर्थसंकल्पार्पयत न थांबण्याचे सरकार ठरवू शकले. परंतु गॅस दरवाढीची ही टप्प्याटप्प्याने दरवाढ करण्याची घोषणा कदाचित अर्थव्यवस्था बळकटीच्या व्यापक पॅकेजचा भाग म्हणून अर्थसंकल्पातच केली जाऊ शकेल, असेही या सूत्रंना वाटते.
सूत्रंनी सांगितले की, या पद्धतीने दरवाढ करण्याचा दुहेरी फायदा होईल. एकीकडे ग्राहकांवर एकदम असह्य बोजा पडणार नाही, तर दुसरीकडे अनुदान प्रति सिलिंडर प्रतिमहा 1क् रुपयांनी कमी झाल्याने पेट्रोजन्य पदार्थावरील अनुदानाच्या एकूण बोजाला दरमहा सुमारे सात हजार कोटींची कात्री लावणोही शक्य होईल.
गेल्या वित्तीय वर्षात सरकारने पेट्रोजन्य पदार्थावरील अनुदानापोटी सुमारे 1.4क् लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. यंदा हा आकडा 91,665 कोटी रुपये एवढा कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4अर्थव्यवस्थेच्या इतरही अनेक क्षेत्रंत सरकारचा असा आतबट्टय़ाचा व्यवहार गेली कित्येक वर्षे सुरु आहे.
मजबूत पायाभरणी करून अर्थव्यवस्थेला गतिमान करायचे असेल तर या घाटय़ाच्या अर्थकारणास कठोरपणो आवर घालावा लागेल यावर सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे व अर्थतज्ज्ञांचे तत्त्वत: एकमत आहे.
4गेली 1क् वर्षे आघाडी सरकारच्या नाजूक कसरती गणितामुळे मांजराच्या गळ्य़ात घंटा बांधण्यास सरकार धजावले नव्हते. आता मोठय़ा जनाधाराने सत्तेवर आलेले मोदी सरकार हे धारिष्टय दाखविण्याची तयारी करीत असल्याचे दिसते.