सुप्रीम कोर्टाची चपराक
नवी दिल्ली : सरकारने गंगा शुद्धीकरण योजनेसंदर्भात आतार्पयत उचललेल्या पावलांवरून गंगेचे 2क्क् वर्षानंतरदेखील शुद्धीकरण होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गंगा शुद्धीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यांची माहिती तीन आठवडय़ांत सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
तुमची कृती योजना बघता, गंगेचे 2क्क् वर्षानंतरही शुद्धीकरण होणार नाही. पुढल्या पिढीला ही नदी तिच्या मूळ रूपात दिसेल, यासाठी प्रयत्न करावा. आमच्या हयातीमध्ये गंगेचे शुद्धीकरण होऊ शकेल की नाही, याविषयी शंका आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. टी. एस. ठाकूर आणि आर. बनुमाथी यांनी नोंदवले.
गंगेच्या शुद्धीकरणासाठीच्या योजनांचा 29 पानी अहवाल सॉलिसिटर जनरल रणजितकुमार यांनी न्यायालयात वाचून दाखवला. या अहवालाची सुरुवात 1985 मधील गंगा शुद्धीकरणाच्या पहिल्या योजनेपासून केली. त्यावर न्यायमूर्तीनी विचारले, या योजनेचे टप्पे कोणते आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यास किती कालावधी लागेल याची माहिती देता येईल का? प्रदूषणापासून गंगा कशी वाचविता येईल, त्यासंदर्भातील एखाद्या जाणकाराकडून माहिती घेण्याची उत्सुकता न्यायालयाने दाखविली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
च्इतर देशांकडून मिळणा:या आर्थिक मदतीबद्दल चिंता नसून, प्रस्तावित 25क्क् किलोमीटर लांब नदीच्या शुद्धीकरण योजनेबद्दल सामान्य माणसाला स्पष्टीकरण कसे देणार याची चिंता आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
च्आम्हाला नोकरशाहीसारखे स्पष्टीकरण नको आहे. आम्हाला सामान्य माणसाच्या भाषेत जाणून घ्यायचे आहे की, योजना कशी कार्यान्वित होणार आहे, असेही न्यायालय म्हणाले.