नवी दिल्ली : देशात स्मार्ट सिटी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यातील २0 विजेत्या शहरांना ५ वर्षांसाठी १00 कोटी रूपये प्रति शहर याप्रमाणे आर्थिक सहाय्य केंद्र सरकार करणार असून या योजनेसह अन्य दोन केंद्रीय योजनांच्या अर्थसहाय्यात केंद्र सरकारने कोणतीही कपात केलेली नाही, असे उत्तर नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडूंनी राज्यसभेत खा. विजय दर्डांच्या प्रश्नावर दिले. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत विजेत्या २0 शहरांच्या नियोजित नूतनीकरणासाठी ४८ हजार ६३ कोटी ६१ लाख रुपयांचा निधी लागणार असून, २0 हजार कोटी केंद्र, ८३२४.२0 कोटी राज्ये, विविध मंत्रालयांच्या अन्य योजना व कार्यक्रमांच्या निधीतून समायोजित केलेले १३,५८0.६२ कोटी, तसेच ६,१५८.७९ कोटी रूपये खासगी क्षेत्र व अन्य स्त्रोतांतून उभे केले जातील. दर्डांनी ३ केंद्रीय योजनांचे आकडेवारीसह तपशील व त्यात केंद्रीय अर्थसहाय्याच्या टक्केवारीचे प्रमाण विचारले होते.पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अवघा १0 टक्के निधी केंद्र सरकारने दिला, हे खरे आहे काय? या दर्डांच्या मूळ प्रश्नाच्या उत्तरात नायडू म्हणाले, सदर योजनेत झोपडी पुनर्वसन घटकासाठी १ लाख प्रति आवास अनुदान दिले जाते. याखेरीज आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी ६.५ टक्के व्याजाच्या सबसिडीसह १५ वर्ष मुदतीचे ६ लाख रूपयांपर्यंतचे कर्जही उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनेसाठी राज्य सरकारकडून ज्या रकमेचा हिस्सा अपेक्षित आहे त्याऐवजी घरकुल (आवास) बांधण्यासाठी आवश्यक जमिनही दिली जाउ शकते. पंतप्रधान आवास योजनेच्या ३६ राज्यांची वास्तव आकडेवारी व त्यातल्या आर्थिक प्रगतीनुसार महाराष्ट्रात १ मार्च २0१६ पर्यंत एकही योजना कार्यान्वित नसल्याने केंद्रीय निधी पुरवण्याचा प्रश्नच उद्भवलेला नाही. याच कालखंडात देशातल्या एकुण ७४६ योजनांसाठी ७,५४५.६३ कोटींचे केंद्रीय सहाय्य देण्यात आले असून त्यात फेब्रुवारी १६ अखेर आंध्रप्रदेशच्या ११0 योजनांसाठी मिळालेला २८९७.२१ कोटींचा वाटा सर्वाधिक आहे, असे नायडू म्हणाले.अटल नवीकरण तथा शहर परिवर्तन मिशन (अमृत) योजनेसाठी नेमका किती निधी केंद्राने दिला, त्यात काही कपात करण्यात आली का, या प्रश्नाच्या उत्तरात नायडू म्हणाले, १0 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांना केंद्रातर्फे ३३.३३ टक्के तर राज्य सरकारांतर्फे ६६.६७ टक्के तर १0 लाखांहून कमी लोकसंख्येच्या शहरांसाठी प्रत्येकी ५0 टक्के रकमेचा वाटा द्यावा लागणार आहे. पूर्वाेत्तर व डोंगराळ राज्यांसाठी ९0 टक्के तर केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १0 टक्के रक्कम केंद्रादारे दिले जाते. अमृत योजना २0 राज्यांना लागू करण्यात आली आहे. त्यात महाराष्ट्राचा वार्षिक आराखडा १९८९.४१ कोटींचा आहे. त्यापैकी केंद्रातर्फे ९१४.९२ कोटींचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार असून, १८२.९८ कोटींचा हप्ता दिला आहे.बालगृहांमधील सुरक्षा व्यवस्थाराजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजनेच्या सुधारीत निर्देशानुसार सुयोग्य जागेत बालगृहे चालवण्यात येत असून तिथे लहान मुलांच्या संरक्षणाचे, सुरक्षेचे कडक उपाय योजण्यात आले आहेत. केंद्रीय समाजकल्याण बोर्ड व भारतीय बाल कल्याण परिषदेच्या विद्यमाने ही योजना सुरू असून, शिशुगृहांची देखरेख, स्थानिक व्यवस्थापन, केंद्रीय समाजकल्याण बोर्ड व भारतीय बाल कल्याण परिषदेद्वारो केली जाते. डाक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे अतिरिक्त मनुष्यबळही बालगृहांच्या देखरेखीसाठी आहे. शिशुगृहातील मुलांशी दुर्व्यवहार अथवा असभ्य स्वरूपाचे वर्तन झाल्याची एकही तक्रार आजवर नाही, असे लेखी उत्तर बालकल्याण मंत्री मनेका गांधींनी विजय दर्डांच्या अतारांकित प्रश्नाला दिले. राजीव गांधी शिशुगृहातील लहान मुलांशी दुर्व्यवहार झाल्याच्या किती तक्रारी आल्या, त्यावर कोणती कारवाई सरकारने केली असा प्रश्न दर्डांनी विचारला होता. (विशेष प्रतिनिधी)१ट्रायने मुंबई व दिल्लतील मोबाईल्सच्या वाढत्या कॉल ड्रॉपची दखल घेतली आहे. कॉल ड्रॉप समस्येचे आवश्यक मानदंड पूर्ण न करणाऱ्या टू जी व थ्री जी सेवा पुरवणाऱ्या परवानाधारक ५४ आॅपरेटर्सची संख्या तेव्हापासून ३९ पर्यंत खाली आली आहे. ३ जी व्हाईस सेवा पुरवणाऱ्या आॅपरेटसच्या सेवेतही ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक कॉल ड्रॉप दराचे प्रमाण बऱ्यापैकी कमी झाले असून, सप्टेंबर १५ मधे जी कॉल ड्रॉप आॅपरेटर्सची संख्या २0 होती ती आता १८ वर आली आहे. २केंद्रीय संचार विभागाने नवी दिल्ली नगर परिषद, सीपीडब्ल्यूडी, संपदा निदेशालय, सुरक्षा यंत्रणा तसेच राज्य सरकारांना सहभागी करून, गेल्या ६ महिन्यात, टू जी सेवेसाठी देशभरात २0 हजार तर थ्री जी सेवांसाठी जवळपास ४५ हजार अतिरिक्त मोबाईल टॉवर्स उभारले आहेत. ट्रायने मोबाईल आॅपरेटर्सच्या सेवा गुणवत्तेविषयी निश्चित स्वरूपाचे मानदंड तयार केले असून त्याचे कसोशीने पालन न करणाऱ्यांसाठी दंडाचीही तरतूद केली आहे. ३ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी १ जानेवारीपासून सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना ट्रायने क्षतीपूर्तीचा आदेश जारी केला आहे. त्यासाठी १६ आॅक्टोबर २0१५ च्या दूरसंचार ग्राहक संरक्षण कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार मोबाईल ग्राहकाला दिवसभरात ३ कॉल ड्रॉप झाल्यास १ रुपया प्रति कॉलप्रमाणे रिफंड देणे बंधनकारक केले आहे. ट्रायचे नियम जैसे थे ठेवत दिल्ली हायकोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांची याचिका फेटाळली असून, कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपिल दाखल केले आहे.
केंद्रीय योजनांचा निधी कायम
By admin | Updated: March 13, 2016 04:31 IST