ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ५ - निकाल प्रलंबित असताना कच्च्या कैद्यांनी त्यांच्या गुन्ह्यासाठी सुनावण्यात येऊ शकणा-या शिक्षेच्या निम्मा काळ शिक्षा तुरूंगात भोगली असल्यास त्यांची तात्काळ मुक्तता करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा लवकरात लवकर निकाल लावण्यासाठी केंद्र सरकारने दिशादर्शक आराखडा आखून द्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
देशातील विविध कारागृहांमधील कच्च्या कैद्यांची अवस्था जाणून घेण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयातील अधिका-यांनी पुढील दोन महिने आठवड्यांतून एकदा कारागृहांना भेट द्यावी असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून अधिका-यांनी तुरूंगास भेट देऊन कैद्यांच्या अवस्थेचा तसेच कोणत्या कैद्यांना मुक्त करण्यात आले, याबद्दलचा अहवाला दोन महिन्यांनंतर न्यायालयापुढे मांडावा असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
खटल्यांचा लवकरात लवकर निकाल लावण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध नसल्याबद्दल व पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली असून पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.