शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
3
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
4
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
5
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
6
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
7
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
8
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
9
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
10
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
11
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
12
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम आकार

By admin | Updated: November 30, 2015 01:04 IST

लोकपाल विधेयकावर जवळपास वर्षभर काथ्याकूट केल्यानंतर संसदीय समितीने मसुदा अहवालाला अंतिम आकार दिला असून राज्यसभेत या आठवड्यात म्हणजे १० डिसेंबरपूर्वी तो सादर होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : लोकपाल विधेयकावर जवळपास वर्षभर काथ्याकूट केल्यानंतर संसदीय समितीने मसुदा अहवालाला अंतिम आकार दिला असून राज्यसभेत या आठवड्यात म्हणजे १० डिसेंबरपूर्वी तो सादर होण्याची शक्यता आहे.कार्मिक, जनतक्रारी निवारण, कायदा आणि न्याय या विभागांचा समावेश असलेल्या काँग्रेसचे खासदार ई.एम. सुदर्शन नचिप्पन यांच्या नेतृत्वातील ३१ संसदीय स्थायी समितीने लोकपाल आणि लोकायुक्त आणि अन्य संबंधित कायद्यासंबंधी (सुधारणा) विधेयक २०१४ चा अभ्यास चालविला होता. मसुदा अहवाल तयार असून समितीच्या सर्व सदस्यांना तो वितरित केला जाईल. सर्व सदस्यांची मते विचारात घेतल्यानंतर तो १० डिसेंबरपूर्वी राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांना सादर केला जाईल, अशी माहिती नचिप्पन यांनी दिली. या समितीने सदर विधेयकाच्या विविध तरतुदींवर व्यापक सल्लामसलत केली असून मुलकी नोकरदारांसह विविध घटकांच्या मतांचा विचार केला आहे.