‘एनएसजी’साठीची घाई अनावश्यक !

अणुपुरवठादार देशांच्या गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेले प्रयत्न ही ‘अनावश्यक घाई’ होती आणि ‘चुकीच्या सल्ल्यावर’ ते करण्यात आले, असे मत प्रमुख वैज्ञानिक

हैदराबाद : अणुपुरवठादार देशांच्या गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेले प्रयत्न ही ‘अनावश्यक घाई’ होती आणि ‘चुकीच्या सल्ल्यावर’ ते करण्यात आले, असे मत प्रमुख वैज्ञानिक आणि अणुऊर्जा आयोगाचे (एईसी) सदस्य एम. आर. श्रीनिवासन यांनी व्यक्त केले आहे.एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना ते म्हणाले की, याबाबत सरकारने अणुऊर्जा आयोगाकडून सल्ला घेतला असता तर आम्ही अशी घाई करू नका, असा सल्ला दिला असता. एईसी अणुऊर्जा विभाग ‘डीएई’च्या अखत्यारीत आहे. ‘एईसी’ देशात अणुऊर्जाविषयक घडामोडी पाहतो.श्रीनिवासन हे ‘एईसी’चे माजी प्रमुख आहेत. ते म्हणाले की, एनएसजी सदस्यत्वाने भारताच्या अणुव्यापारावर कोणताही परिणाम होत नाही, कारण भारताने अणुभट्ट्या आणि युरेनियमच्या पुरवठ्यासाठी अन्य देशांशी करार केलेलेच आहेत. असे असताना भारताने ‘एनएसजी’ सदस्यत्वाचा मोठा मुद्दा केला. ही केवळ ‘अनावश्यक’ बाब होती. २००८ साली मिळालेल्या सवलतीमुळे आम्ही पूर्वीच अणुसंपन्न देशांशी अणुव्यापार करण्यासाठी सक्षम झालो आहोत. आम्ही अणुभट्ट्यांसाठी पूर्वीच रशिया, फ्रान्स आणि अमेरिकेसोबत करार केले आहेत; शिवाय युरेनियमच्या पुरवठ्यासाठी कझाकिस्तान, कॅनडा, आॅस्ट्रेलिया यांच्याशी करार केला आहे. ‘एनएसजी’ची स्थापना १९७४ साली झाली. त्यात प्रवेशासाठी प्रयत्न करण्याचा सल्ला ‘अनावश्यक’ होता.श्रीनिवासन यांना पद्मभूषण या प्रतिष्ठित नागरी किताबाने सन्मानित करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, एनएसजीचे सदस्यत्व न मिळाल्याने भारताच्या अणुकार्यक्रमावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. भारताकडे अणुभट्ट्यांचे डिझाईन आणि निर्मिती, इंधनाचे उत्पादन, प्रक्रिया याबाबत स्वत:ची क्षमता आहे. (वृत्तसंस्था)भारताच्या प्रतिष्ठेला ‘धक्का’ व्यावहारिक विचार करता एनएसजीची सदस्यता न मिळाल्याने भारतावर काहीही परिणाम होणार नाही. आम्हाला पूर्वीच सवलत मिळाली आहे. महत्त्वाचे देश आणि युरेनियमचा पुरवठा करणाऱ्या देशांशी आम्ही पूर्वीपासूनच सहकार्य घेत आहोत. असे असताना अशी ‘फजिती’ करून घेण्याची मुळीच गरज नव्हती. दुर्दैवाने या घटनेमुळे भारताच्या प्रतिष्ठेला ‘धक्का’ बसला. सरकारने अणुऊर्जा आयोगाशी संपर्क साधला असता तर त्यांना असे प्रयत्न करू नका, असा सल्ला दिला असता. पण दुर्दैवाने आमच्याकडे हे प्रकरण आलेच नाही. ते परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रकरण बनले.