राज्यसभा : कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंदरिया यांचे विजय दर्डा यांच्या प्रश्नाला उत्तर
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शेतक-यांना कृषी उत्पादन विपणन (विकास आणि नियमन) कायदा 1963 नुसार कुठेही उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य असल्याची कबुली कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंदरिया यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिली.
महाराष्ट्रात 304 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून त्यापैकी 103 बाजार समित्या विदर्भात आहेत. बाजाराच्या चांगल्या सुविधांच्या अभावी शेतक:यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी स्थानिक व्यापारी आणि दलालांवर निर्भर राहावे लागते. हे व्यापारी अगदीच कमी किमतीत माल विकत घेतात याची सरकारला माहिती आहे काय? विदर्भातील बहुतांश शेतकरी आपले पीक ज्यांच्याकडून कर्ज घेतले अशा सावकारांना विकतात. हे सत्य असेल तर सरकारने विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील अन्य भागातील शेतक:यांना या फे:यातून मुक्त करण्यासाठी कोणत्या सुविधा पुरविल्या ते सांगावे, असा प्रश्न खा. विजय दर्डा यांनी विचारला होता. लेखी उत्तरात कुंदरिया म्हणाले की, विदर्भात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत(आरकेव्हीआय) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यासंबंधी आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कृषी प्रतिस्पर्धा प्रकल्प, आशियाई विकास बँक व सीएआयएम योजनेंतर्गत आराखडा तयार केला जात आहे. शेतक:यांनी हतबल होत माल विकू नये यासाठी सरकारने अनेक सुविधा पुरविल्या आहेत. कर्ज व्यवस्थापनांतर्गत शेतक:यांना बँका आणि बाजार समित्यांद्वारे कर्ज कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करवून दिले जात आहे.
रेल्वेत महिला व मुलांच्या छळवणुकीच्या घटना वाढल्याची सरकारची कबुली
- धावत्या रेल्वेत महिला आणि मुलांच्या छळवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याची कबुली रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी दिली.
- गेल्यावर्षी रेल्वेमध्ये महिला आणि मुलांच्या छळवणुकीच्या एकूण 242 घटनांची नोंद झाली. यावर्षी ऑक्टोबर्पयतच त्यापेक्षा जास्त 245 घटना नोंदविल्या गेल्या.
- याबाबत दर्डा, प्रमोद तिवारी आणि के. सी. त्यागी यांनी संयुक्त प्रश्न विचारला होता. रेल्वेमध्ये लूटमार, चोरी, खून, मुले आणि महिलांचा छळ करण्याच्या घटनांचा तपशील पाहता सरकारने प्रवाशांच्या विशेषत: महिला आणि मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती यंत्रणा विकसित केली हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न या तिघांनी एका प्रश्नाद्वारे केला होता.
- त्यावर सिन्हा म्हणाले की, महानगरांमध्ये सर्व लेडीज स्पेशल गाडय़ांमध्ये आरपीएफ कॉन्स्टेबल सुरक्षेसाठी असतात.
- लोकल गाडय़ांमध्ये महिलांच्या डब्यांमध्ये आरपीएफ आणि जीआरपी जवान सोबत असतात.
रेल्वे सुरक्षा दल कायद्यात सुधारणा
- गृह मंत्रलयाच्या सूचनेनुसार रेल्वे सुरक्षा दल कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विधी आणि कायदा मंत्रलयाने ठेवला असून त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांची प्रकरणो हाताळताना आरपीएफला बळ मिळेल, असेही सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.
(विशेष प्रतिनिधी)