ऑनलाइन लोकमत -
अलिगड, दि. 01 - मुस्लिमांसाठी नेहमी चिंतेचा राहिलेल्या विषयावर केंद्रीय कायदा मंत्री सदानंद गौडा यांनी भाष्य करत मुस्लिम तरुणांवर केले जाणारे दहशतवादाचे खोटे आरोप आणि त्यानंतर पुराव्यांच्या कमतरतेमुळे होणारी निर्दोष मुक्तता हा चिंतेचा विषय असल्याचं म्हटलं आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी नवीन कायदेशीर सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुस-या वर्षपुर्तीनिमित्त आयोजित 'विकास पर्व' कार्यक्रमात बोलताना सदानंद गौडा यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. 'दहशतवादांच्या प्रकरणात खोट्या आरोपांखाली मुस्लिम तरुणांना अटक करणे चिंतेचा विषय आहे. आम्ही बदल आणण्याचा विचार करत आहोत. कायदेशीर प्रक्रिया, जामीन, फिर्यादी त्रुटींमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी कायदा आयोग काम करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या पॅनलचं नेतृत्व करत असून कायदेशीर तज्ञांच्या सहाय्याने अहवाल तयार केला जात आहे', अशी माहिती सदानंद गौडा यांनी दिली आहे.
खोट्या आरोपांखाली अटक झाल्याने अनेक मुस्लिम तरुणांना आपलं सुरुवातीचं आयुष्य कारागृहात घालवावं लागलं आहे. कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर बदललेल्या जगात आपलं अस्तित्व उभं करणं त्यांना कठीण जातं.
काही दिवसांपुर्वी बाबरी प्रकरणात निसारुद्दीन अहमदची तब्बल 23 वर्षानंतर जयपूरच्या कारागृहातून सुटका झाली होती. निसारुद्दीन अहमदव्यतिरिक्त अन्य जणांचीही सुटका करण्यात आली होती. मोहम्मद आमीरविरोधात केलेल्या 19 आरोपांपैकी 17 आरोपांतून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. मात्र तोपर्यंत त्याने 14 वर्षांची शिक्षा भोगली होती. 1996-9 दरम्यान 10 महिन्यात दिल्ली, रोहतक, पानीपत, गाझियाबादमध्ये 20 कमी तीव्रतेचे स्फोट करण्याचा कट केल्याचा त्याच्यावर आरोप लावण्यात आला होता.
गेल्या काही काळात अशा अनेक घटना पाहायला मिळतात जेथे अटक केलेल्या मुस्लिम तरुणांविरोधात पुरावे नसल्याने त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लमाचे दहशतवादी असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या 6 तरुणांची लखनऊच्या विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी सुटका केली होती. मुंबई पोलिसांनी 2006 मध्ये दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या 5 मुस्लिम तरुणांचीही यावर्षी सुटका करण्यात आली. हिजबूल मुजाहिद्दीनचा ऑपरेटीव्ह असल्याच्या संशयावरुन अटक करण्यात आलेल्या गुलजार अहमद बानीची स्थानिक न्यायालयाने पुरावा नसल्याने सुटका केली होती. 2001 पासून गुलजार अहमद बानी कारागृहात शिक्षा भोगत होता.