हटविलेल्या जागेवर पुन्हा हॉकर्सचे अतिक्रमण अतिक्रमण विभागाचा कानाडोळा : कर्मचारी संख्या वाढवूनही नियोजनाचा अभाव

सोबत फोटो

जळगाव : सवार्ेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील प्रमुख वर्दळीच्या ११ रस्त्यांवरील हॉकर्सचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्याच प्रस्तावानुसार महासभेने घेतल्यानंतरही मोजक्या तीन-चार रस्त्यांवरील हॉकर्सवर कारवाई झाली असून त्याठिकाणीही पुन्हा अतिक्रमण होताना दिसत आहे. अतिक्रमण विभाग मात्र सोयीस्करपणे कानाडोळा करताना दिसत आहे.
मनपाने सवार्ेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील ११ रस्त्यांवरील वाहतुकीला अडथळा ठरणार्‍या हॉकर्सचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पर्यायी जागा शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत निि›त करून महासभेत हा ठराव मंज़ूर करण्यात आला. मात्र मनपा प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात पाच रस्त्यांवरील स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही केवळ तीन ठिकाणच्याच हॉकर्सचे अतिक्रमण हटविण्यात आले. मात्र हॉकर्सनी पर्यायी जागांवर सुविधा नसल्याने जाण्यास नकार दिला. आहे त्या जागी व्यवसाय करू दिला जाणार नाही. पर्यायी जागांवर जावे लागेल, असे मनपा प्रशासनाने बजावले असले तरीही अतिक्रमण विभागाकडून मात्र सोयीस्करपणे कानाडोळा होताना दिसत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी पुन्हा हॉकर्स उभे राहिलेले दिसून येत आहेत.

इन्फो-
उपायुक्तांनी फटकारले
याबाबत मनपा उपायुक्त प्रदीप जगताप यांनी अतिक्रमण अधीक्षक खान यांना फटकारले. अतिक्रमण विभागात ७ जादा कर्मचारी देऊनही दोन पथके करून कारवाई का केली जात नाही? अशी विचारणा केली.
---- इन्फो---
जप्त साहित्याची यादी करण्याचे आदेश
महासभेने अतिक्रमणधारकांकडून जप्त केलेले साहित्य परत न करण्याचा ठराव केला आहे. या जप्त साहित्याचा लिलाव केला जाणार आहे. मात्र अतिक्रमण विभागाकडून त्यानंतर जप्त केलेल्या साहित्याची यादी उपायुक्तांकडे सादरच झालेली नाही. रोजच्या रोज जप्त सामानाची यादी उपायुक्तांकडून स्वाक्षरी घेऊन अंतिम करण्याचे आदेश असतानाही टाळाटाळ केली जात आहे. त्यात कुठेतरी पाणी मुरत असल्याची चर्चा मनपा वर्तुळात सुरू आहे.
---- इन्फो---
आयुक्तांच्या आदेशानंतरही सुविधा नाहीत
आयुक्तांनी हॉकर्सच्या स्थलांतराच्या जागांवर सुविधा देण्यासाठी बांधकाम विभागाला ५० हजार व विद्युत विभागाला ५० हजार रूपये मंजूर केल्याचे सांगितले होते. मात्र त्यानंतर दहा-बारा दिवसांचा कालावधी उलटूनही ना गटारींवर ढापे टाकले गेले ना लाईट लावले गेले. त्यामुळे प्रशासनच अनुत्सुक असल्याचे चित्र आहे.