नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोनच महिन्यांत केंद्र सरकारची महसुली तूट सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना या वास्तवाचा सामना करावा लागणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात अपेक्षित असलेल्या तुटीच्या 54 टक्क्यांर्पयत ही तूट दोन महिन्यांतच पोहोचल्याने चिंतेचा विषय ठरणार आहे.
वित्तीय तुटीचा विचार करता एप्रिल-मे महिन्यांतच ती अर्थसंकल्पात मांडलेल्या वार्षिक आकडय़ांच्या तुलनेत 46 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
भांडवलवृद्धी न करणा:या गोष्टींवर खर्च वाढल्यानेच ही परिस्थिती ओढवली असून, हा खर्च भांडवलवृद्धी करणा:या प्रकल्पांकडे वळविणो आवश्यक ठरणार आहे. एप्रिल आणि मे या महिन्यांत महसुली तूट 2 लाख 5 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी ही तूट 3 लाख 82 हजार कोटी रुपये अपेक्षित होती. 2क्14-15 या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीच्या 72 टक्के महसुली तूट राहील, असा अंदाज होता; परंतु ती पहिल्या दोन महिन्यांत 85 टक्क्यांवर गेली आहे.
या पहिल्या दोन महिन्यांत अनुदानाची रक्कम मोठय़ा प्रमाणावर खर्ची पडल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. योजनांव्यतिरिक्त होणा:या खर्चाचा वर्षासाठी अपेक्षित आकडा 11 लाख 8 हजार कोटी रुपये एवढा असताना दोन महिन्यांत तो 17.9 टक्के म्हणजेच 1 लाख 98 हजार कोटी रुपये इतका झाला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी एकूण महसुली खर्च 15 लाख 5क् हजार कोटी रुपये अपेक्षित असताना या दोन महिन्यांत तो 15.71 टक्के म्हणजेच 2 लाख 43 हजार कोटी रुपये झाला आहे.
अनुदानाची रक्कम पायाभूत प्रकल्पांकडे वळविणो आवश्यक असल्याचे मत इक्राच्या अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले. खर्चावर लक्ष ठेवून वित्तीय तूट आटोक्यात आणणो अधिक गरजेचे आहे, असे त्या म्हणाल्या.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4सध्याची स्थिती पाहता, भांडवली खर्चात वाढ करणो आवश्यक असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अर्थतज्ज्ञ अरविंद पगारिया यांनी सध्या एकूण अर्थसंकल्पाशी तुलना करता आणखी 3क् हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च वाढविणो गरजेचे असल्याचे सांगितले.
4प्राथमिक सोयी-सुविधांवरील खर्च वाढविल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.