ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १४ - सरकारला देशात समान नागरी कायदा आणण्याची इच्छा आहे का असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. धार्मिक परंपरांचे नियमन करणाऱ्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे गोंधळ निर्माण होत असल्याकडे लक्ष वेधून घेत न्यायालयाने ही विचारणा केली. याप्रकरणी सरकारचे मत जाणून घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलना दिले असून तीन आठवड्यानंतर याप्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असावेत आणि सर्व धर्माचे नियमन एकाच मापदंडानुसार व्हावे, असे असताना समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सरकारचे काय मत आहे, तुम्ही तसा कायदा करून तो अमलात का आणत नाही असा सवाल न्या. विक्रमजित सिंग व न्या. शिवा कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने सरकारला विचारला.
घटस्फोट मिळण्यासाठी इतर धर्मातील नागरिकांना एक वर्ष वेगळ रहावं लागत असताना ख्रिश्चन धर्मीयांना घटस्फोटापूर्वी किमान दोन वर्षे वेगळे रहावे लागते. या कायद्याच्या तरतुदीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायलयाने सरकारकडे ही विचारणा केली.
आम्ही घटस्फोट कायद्याच्या कलम १०अ(१) मध्ये दुरुस्ती करण्याचे ठरवले असून विधी मंत्रालयाने तसा प्रस्तावही तयार केल्याची माहिती यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाला देण्यात आली होती. ख्रिस्ती धर्मीय नागरिक ज्या कलमान्वये १०अ(१) घटस्फोटासाठी अर्ज करतात, त्यानुसार घटस्फोट घेण्यापूर्वी त्या जोडप्याला दोन वर्ष वेगळे राहिल्यानंतरच परस्परसंमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो. पण विशेष विवाह कायदा, हिंदू विवाह कायदा व पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा यांमध्ये हा कालावधी फक्त एक वर्षाचा आहे.
शेवटच्या सुनावणीला तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही यासदंर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात न आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी नोंदवत हे का होऊ शकत नाही, असा सवाल सरकारला विचारला. यासाठी थोडा कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी सरकारी वकिलांतर्फे करण्यात आली. मात्र सरकारी वकिलांच्या उत्तरावर असामाधानी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलाना सरकारचे मत जाणून घेण्याचे निर्देश दिले.