राजकारणासाठी आदिवासींच्या हक्काचा लचका तोडू नका

राजकारणासाठी आदिवासींच्या हक्काचा लचका तोडू नका
आदिवासी आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील धनगर, कोष्टी आणि कोळी आदी पुढारलेल्या जातींना आदिवासी ठरविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यासाठी काही सामाजिक संघटना राज्य सरकारवर दबाव टाकत आहेत. मात्र, आदिवासींच्या सोयीसुविधा लाटण्याचाज या दबावाला बळी पडू नये, अशी मागणी आदिवासी समाजाच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रा वसंत पुरके यांच्या नेतृत्वात शिवाजीराव मोघे, पद्माकर वळवी, मधुकर पिचड, विष्णू सावरा, ए टी पवार, नामदेव उसेंडी, केवलराम काळे, आनंदराव गेडाम या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदन सादर केले. आदिवासी समाज हा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक दृट्या मागासलेला आहे. अतिमागास व अतिदुर्गम भागात राहत असल्याने मानव विकास तालिकेत सुद्धा सर्वात खाली आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाला मिळणार्‍या विविध सवलती पाहून अनेक जातीसमूह स्वत:ला आदिवासी ठरविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काही समाजांनी यापूर्वीच आदिवासी समाजाचे जातप्रमाणपत्र मिळवून सरकारी नोक-यांवर डल्ला मारला. शैक्षणिक, आर्थिक फायदाही घेत मूळ आदिवासींना आपल्या हक्कांना मुकावे लागत आहे.
आता धनगर, कोळी आणि कोष्टी समाजालाही आदिवासी समाजात घेतले तर डोंगराळ भागातील आदिवासींना शासकीय सुविधांपासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे आदिवासी समाजासाठी घटनेत असलेल्या आरक्षणाला धक्का लावू नये अशी मागणी या आमदारांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी नेत्यांच्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे परके यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)