जलयुक्त शिवारच्या कामांवरून वादंग जि.प.स्थायी समितीची सभा : कामांच्या चौकशीची मागणी, अधिकारी-ठेकेदारांमध्ये संगनमताचा आरोप

जळगाव- अधिकार्‍यांना फारसे काही मिळत नसल्याने जलयुक्त शिवारची कामे संथ गतीने सुरू आहेत. मध्यंतरी निधी वर्ग केला तो पडून आहे. पुन्हा ३४ कोटी निधी आला. त्याबाबतही गांभीर्य नाही. जलयुक्त शिवार अभियानाची ८५ कामे देताना नियम धाब्यावर बसविले. त्याची चौकशी करा. कामांचा दर्जा कसा आहे हे पावसाळ्यापूर्वी एका तज्ज्ञ अधिकार्‍याकडून तपासा, अशी मागणी जि.प. स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी सदस्यांनी केली.
साने गुरुजी सभागृहात ही सभा झाली. अध्यक्षस्थानी प्रयाग कोळी होत्या. उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर आमले, सभापती सुरेश धनके, दर्शना घोडेस्वार, सदस्य अशोक कांडेलकर, प्रकाश सोमवंशी, राजेंद्र चौधरी, प्रभाकर सोनवणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकुमार वाणी, राजन पाटील व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सदस्यांच्या शिफारशी घ्याव्यात
जलयुक्त शिवारची कामे २३२ गावांमध्ये सूचवावी लागली. याच गावांमध्ये अनेक कामे आली, पण अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केले. पुढे कुठल्याही गावात ही कामे घेता येणार असून, त्यासंबंधी सदस्यांंच्या शिफारशी लक्षात घ्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

अधिकारी, ठेकेदारांचे संगनमत
जेवढी रक्कम कामासाठी दिली त्यापेक्षा २५ ते ३० टक्के कमी दरात ही कामे ठेकेदारांनी घेतली. अनेक ठिकाणी असा प्रकार झाला. यात अधिकारी व ठेकेदार यांचे संगनमत होते काय, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला.

अधिकारी पावसााची वाट बघताहेत... पाप झाकण्यासाठी
जलयुक्त शिवारच्या कामांबाबत सदस्यांनी शंका उपस्थित केली. आता अधिकारी पावसाची वाट चातकासारखी पाहत आहेत.. पाऊस आला.. कामांच्या ठिकाणी पाणी साचले की अधिकारी चौकशीच्या फेर्‍यातून मुक्त झालो..., असा नि:श्वास सोडतील, असा टोला सदस्यांनी मारला.


एरंडोल माजी सभापतींचे घरभाडे बिल नाकारले
एरंडोल पं.स.चे माजी सभापती यांचे घरभाडे व इतर भत्त्यांचे १४ हजार ३०० रुपये बिल सभेत नामंजूर झाले. मागील काळात जिल्हाभरातील सभापतींना अशी बिले देताना कुठले नियम लावले. पं.स.सभापतींचे निवासस्थान नगरपालिका क्षेत्रात असते. त्यामुळे त्यांचे भाडे नियमानुसार आकारावे. अवास्तव असू नये, अशी सूचना सदस्यांनी केली.


जनसुविधा कामांमध्ये आमदारांना झुकते माप नको
जनसुविधा अंतर्गत जि.प.ला निधी आला तर त्यात आमदारांना झुकते माप देऊ नका. किमान ६०-४० असे प्रमाण असावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
शाळांमध्ये शिक्षणतज्ज्ञ जातात, पण ते २०० रुपये घेतात, असा आरोपही झाला.