नवी दिल्ली : केंद्रीय अधिकाऱ्यांवर खटला भरण्याचा दिल्ली सरकारच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी)असलेला अधिकार काढून घेण्याबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या दोन नोटिशीवर स्थगनादेश देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. नव्याने दाखल जनहित याचिकेत केंद्राच्या नोटिशीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती.हा मुद्दा आधीच नियमित खंडपीठासमोर असून अवकाशकालीन खंडपीठ त्यावर सद्य:स्थितीत आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विधि शाखेच्या एका विद्यार्थ्याने अन्य एका जनहित याचिकेत अशीच विनंती करीत अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. केंद्राच्या अधिसूचनेमुळे केंद्र सरकारमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप सुधीर असोसिएट्स या विधि कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. दरम्यान, केंद्राने नायब राज्यपालांचा वापर करू नये, असे भाकपने म्हटले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
केंद्र-दिल्ली वादावर स्थगनादेशास नकार
By admin | Updated: June 10, 2015 23:49 IST