नदी रस्त्यासाठी पालिकेचे सर्वोच्च न्यायालयाला साकडे हरित लवादाच्या निर्णयास स्थगिती तसेच काम सुरू ठेवण्याची मागणी

पुणे : महापालिकेकडून नदी पात्राच्या परिसरातून वारजे ते विठठलवाडी रस्त्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाविरोधात महापालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि पथ विभागाचे प्रमुख विवेक खरवडकर यांनी शुक्रवारी स्वत: दिल्ली येथे जाऊन ही याचिका दाखल केली असल्यची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून आज देण्यात आली.
या रस्त्याच्या कामासाठी ब्लू लाईनमध्ये भराव टाकण्यात आला आहे. यामुळे नैसर्गिक जलप्रवाहाला अडथळा येत असल्याचा आक्षेप घेत स्वंयसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर हरित लवादाने मागील महिन्यात अंतिम निर्णय देत 15 दिवसांच्या आत पालिकेने रस्त्यासाठी नदीपात्रात बांधलेली रिटेनिंग वॉल तसेच टाकण्यात आलेला राडारोडा काढण्याचे आदेश महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाला होते. त्यानंत़र ही भिंत काढल्यास विठठलवाडी परिसरात पुन्हा पूर येण्याची तसेच सिंहगड रस्त्यास पर्यायी रस्ता म्हणून हा रस्ता आवश्यक असल्याने हरित लवादाच्या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. मात्र, त्यापूर्वीच हरीत लवादाने दिलेले मुदत संपत असल्याने महापालिकेकडून लवादाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी 5 फेब्रुवारी पर्यंतची मुदतवाढ मागण्यात आली होती. ती हरीत लवादाने दिलेलीही होती.
त्यानुसार, या रस्त्याची उपयुक्तता, भराव टाकण्या मागची कारणे, पावसाळ्यात निर्माण होणारी नेमकी वस्तुस्थिती, रस्त्याच्या कामाचा सुधारीत आराखडा, तसेच कुठलिही दुर्घटना होउ नये यासाठी करण्यात येणा-या उपाययोजनांच्या माहितीसह मागील आठवडयात शुक्रवारी ही याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती पथ विभागाचे प्रमुख विवेक खरवडकर यांनी दिली. या याचिकेत प्रामुख्याने हरीत लवादाच्या निर्णयास स्थगिती द्यावी तसेच या रस्ताचे काम सुरू करण्यास मान्यता द्यावी अशी मागणी करण्यात आल्याचे खरवडकर यांनी स्पष्ट केले.
===========================