नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या मथुरेत गेल्या आठवड्यात झालेल्या हिंसाचाराची केंद्रीय तपास संस्थेद्वारे (सीबीआय) चौकशीचे आदेश देण्यास मंगळवारी नकार दिला. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश इम्तियाझ मुर्तझा यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचे ठरवले आहे. ही न्यायालयीन चौकशी असेल. मथुरेतील हिंसाचारामध्ये दोन पोलीस अधिकाऱ्यांसह एकूण २९ लोक ठार झाले होते.न्यायमूर्तीद्वय पी.सी. घोष आणि अमिताव रॉय यांच्या पीठाने या प्रकरणी कुठलाही आदेश देण्यास नकार देताना याचिकाकर्त्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली. दिल्ली भाजपाचे प्रवक्ता अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका केली होती. मथुरेत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्यानंतर संबंधित पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ज्येष्ठ वकील गीता लुथरा यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगितले होते. समाजवादी पार्टीच्या नेतृत्वातील सरकारद्वारे सीबीआय चौकशीच्या कुठल्याही हालचाली नसून राज्यातील तपास संस्था जबाबदारी योग्यरीतीने पार पाडत नसल्याचा आरोपही याचिकेत होता. (वृत्तसंस्था)>रामवृक्षच्या दहशतीची सरकारला होती माहितीउत्तर प्रदेशच्या मथुरेतील जवाहरबाग हिंसाचाराने संपूर्ण देशात राजकीय वादळ निर्माण झाले असतानाच या प्रकरणाशी संबंधित दस्तावेजांवरून सरकारी दाव्यांच्या विपरीत वेगळेच वास्तव समोर आले आहे.जवाहरबाग पार्कमध्ये रामवृक्ष यादवच्या काळ्या साम्राज्याची इत्थंभूत माहिती सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फार पूर्वीपासून होती, हे न्यायालयीन कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे.
सीबीआय चौकशीची मागणी सुप्रीम कोर्टामध्ये अमान्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2016 03:05 IST