ंआरक्षित जमिनीवर बारा वर्षानंतर निर्णय-पान १

आरक्षित जमिनीचा निर्णय आता बारा वर्षानंतर!
राज्य सरकारचा निर्णय :
यदु जोशी
मुंबई : विकास योजना वा प्रादेशिक योजनेमध्ये सार्वजनिक कारणासाठी सरकारने आरक्षित केलेल्या जमिनीबाबत आता बारा वर्षानंतर सरकार निर्णय देणार आहे. यापूर्वी ही मुदत दहा वर्षे होती. एमआरटीपी कायद्यातील दुरुस्तीबाबत आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
आजवर आरक्षित जमीन सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्था संपादित करून मोबदला देईपर्यंत दहा वर्षे वाट बघावी लागत असे. या दहा वर्षांमध्ये ती जमीन संपादित झाली नाही तर सरकारकडे अर्ज केल्यास त्यावर एक वर्षाच्या आत निर्णय देणे सरकारला बंधनकारक होते. आता राज्य सरकारने ही प्रतीक्षा बारा वर्षांची केली असून त्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षित जमिनीचे संपादन होईल की नाही याबाबत १२ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तोवर आजुबाजूच्या अनारक्षित जमिनी लाखो-करोडो रुपयांमध्ये विकल्या जातील आणि तुम्हाला हातावर हात देऊन बसण्यापलिकडे पर्याय नाही, असे चित्र यातून निर्माण होणार आहे. नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार भरघोस मोबदला देण्याचा दावा करणार्‍या सरकारने भूसंपादनाची प्रतीक्षा एक वर्षाने वाढवून काय साधले, असा सवाल या निमित्ताने पुढे आला आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदी लक्षात घेऊन आजचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समर्थन राज्य सरकारने दिले आहे. गिरनार ट्रेडर्स विरुद्ध सरकार या खटल्यात, दहा वर्षांनंतर एक वर्षाच्या आत भूसंपादनाबाबत वा जमीन आरक्षणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतलाच पाहिजे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपिठाने दिला होता.
सार्वजनिक उद्देशासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनी संपादित न झाल्याची हजारो उदाहरणे आहेत. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे या जमिनी खरेदी करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसतो, असे कारण पुढे केले जाते.
-----------------------------------------------
विकास योजनेत राजकीय
हस्तक्षेप वाढविणारा निर्णय
प्रारुप विकास योजनेवर आलेल्या सूचना, हरकतींवर सुनावणी देण्याचे आणि त्यांचा समावेश विकास योजनेत करण्यासाठी सरकारला शिफारस करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणांना देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. आजवर हे अधिकार राज्य सरकारला होते. त्यामुळे विकास योजनेत विविध आरक्षणांसह अन्य मुद्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था वा प्राधिकरणांमधील राजकीय पदाधिकारी या अधिकाराचा गैरवापर करण्याची शक्यता आहे. सरकारने मात्र, स्थानिक संस्थांना हे अधिकार देण्याने संपूर्ण प्रक्रियेतील विलंब टळेल, असे समर्थन केले आहे.त्याऐवजी स्थानिक संस्था, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगररचना खात्याच्या अधिकार्‍यांची एक समिती स्थापन करून तिच्या माध्यमातून निर्णय घ्यायला हवा होता, अशी भावना या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
------------------------------------------------