ऑनलाइन लोकमत
नीव दिल्ली, दि. 12 - शेतक-यांच्या कर्जमाफीवर केंद्रीय अर्थ मंत्री अरूण जेटली यांनी मोठं विधान केलं आहे. राज्य सरकारांची इच्छा असेल तर त्यांनी स्वतःच्या खर्चातून शेतक-यांची कर्जमाफी करावी असं म्हणत अरूण जेटलींनी एकप्रकारे कर्जमाफीपासून हात झटकले आहेत.
राज्य सरकार शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, केंद्र सरकार त्यांची मदत करणार नाही, स्वतःच्या निधीतून राज्यांनी कर्जमाफी करावी असं जेटली म्हणाले. महाराष्ट्रासारखे राज्य कर्जमाफीच्या बाजुचे आहे, त्यांनी स्वतःच्या खर्चातून कर्जमाफी करावी. “ज्या राज्यांना शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करायची आहे, त्यांना स्वतःच आपले उत्पन्नाचे स्त्रोत स्वत:च शोधावे लागतील”, असं जेटली म्हणाले आहेत.
एक दिवसापुर्वीच महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी नेमण्यात आलेले उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्यासह निकषांच्या आधारे सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता आणि दोन दिवसांत दुधाच्या दरवाढीचा निर्णय घेण्याचे सरकारने मान्य केले आहे.
यापुर्वी काल, सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता मिळाल्यामुळे १३ जुलैचे धरणे आंदोलन व रेल रोको स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी केली. मात्र, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसीसाठी आम्ही नेहमीच आग्रही असून त्याबाबतचा लढा कायम ठेवणार असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनात सगळे शेतकरी एकत्र आले ही सर्वात अभिमानास्पद बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी दिली आहे.
सुतळी बॉम्ब फोडून आनंदोत्सव-
काळे कपडे घालून सुकाणू समिती आणि मंत्रिगटाच्या बैठकीला आलो होतो. मात्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आनंदी झालो आहे. आता गावागावात सुतळी बॉम्ब फोडून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करु. पुढील आंदोलनात रक्त वाहीले असते. आता रक्तदान करुन सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करणार असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांना साकडे घालणार-
स्वामीनाथन आयोगाबाबत मुख्यमंत्री आणि सुकाणू समितीचे सदस्य पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. त्यांच्याकडे स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी मागणी करणार आहोत. शेतकऱ्यांनी कायम सरकारवर अवलंबून राहू नये, त्यांनी स्वयंपूर्ण बनावे यासाठी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी कशा आवश्यक आहेत, त्या लवकरात लवकर कशा लागू करता येतील याबाबत आम्ही पंतप्रधानांना साकडे घालणार आहोत, असे खा. राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
तसेच मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे, उच्चाधिकार मंत्रिगट या सगळ्यांचे कर्जमाफीबाबत सुकाणू समितीने आभार मानले आहेत. पुणतांबे गावातल्या शेतकऱ्यांपासून आम्हाला प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे त्यांचेही सुकाणू समितीने आभार मानले. शेतकरी संपामुळे जनतेला जो त्रास झाला त्याबद्दल सगळ्याच शेतकरी नेत्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.
...अन्यथा पुन्हा रस्त्यावर
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीनंतर उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत २५ जुलैपर्यंत सरकारचे प्रतिनिधी आणि सुकाणू समितीचे प्रतिनिधी निर्णय घेतील. २५ जुलैपर्यंत उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही तर मात्र पुन्हा आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा खा. राजू शेट्टी यांनी दिला. ज्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवरच अवलंबून आहे, अशांना कर्जमाफी मिळेल. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बिगर शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शेतकरी आणि शेतीसुधारणा, हे सरकारच्या अग्रक्रमांकाचे विषय असून आज झालेल्या चर्चेत सकारात्मक निर्णय झाले आहेत. साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर दूध सोसायट्या नफा वाटपाचा ७०-३० चा फॉर्म्युला मान्य करतील अशी अपेक्षा आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
संपूर्ण कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी पुकारलेला संप आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेच्या दबावामुळे सरकार झुकले असून सरकारने तत्त्वत: सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे.
- खा. अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष-काँग्रेस
अल्पभूधारक आणि बहुभूधारक असा भेदभाव हे सरकारचे षड्यंत्र असून ते आम्ही खपवून घेणार नाही. कर्जमाफीशिवाय सरकार चालवू शकत नाही, हे समजल्यामुळेच कर्जमाफी दिली.
- अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते