आधारकार्ड सक्तीने राज्यसभेत गदारोळ

घरगुती वापराचा गॅस, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे मिळणारी सेवा (धान्य, रॉकेल इत्यादी) आणि पेन्शन मिळण्यासाठी आधारकार्डच्या सक्तीच्या निषेधार्थ गुरुवारी एक झालेल्या

नवी दिल्ली : घरगुती वापराचा गॅस, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे मिळणारी सेवा (धान्य, रॉकेल इत्यादी) आणि पेन्शन मिळण्यासाठी आधारकार्डच्या सक्तीच्या निषेधार्थ गुरुवारी एक झालेल्या विरोधकांमुळे राज्यसभेचे कामकाज सकाळी तीन वेळा तहकूब करावे लागले. पहिल्यांदा कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब केले गेले, त्यानंतर १५ मिनिटांसाठी आणि विरोधकांनी सुरू केलेला गोंधळ न थांबल्यामुळे तिसऱ्यांदा २ वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल आणि समाजवादी पक्षाने आधारकार्डच्या सक्तीचा मुद्दा विचारात घेण्यासाठी कामकाज थांबविण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. या विरोधकांना डावे आणि काँग्रेस पक्षानेही पाठिंबा दिला. सभापतींनी या नोटिसा फेटाळल्या. यावर नगर विकास मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्टीकरण दिले. त्यानुसार नागरिकांना देण्यात आलेला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (यूआयडी) किंवा आधारकार्ड सरकारी लाभ घेण्यासाठी सक्तीचे करण्यात आलेले नाही; आणि यासंदर्भातील आवश्यक त्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. या खुलाशाने विरोधकांचे समाधान झाले नाही व ते सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत जमले. तेथे त्यांनी घोषणा दिल्या व त्यामुळे सभापतींना दुपारपर्यंत कामकाज तहकूब करावे लागले.त्यानंतर सभागृह सुरू होताच नरेश अग्रवाल (सपा), डेरेक ओह्य ब्रायन (तृणमूल काँग्रेस) आणि दिलीप तिर्के (बिजू जनता दल) म्हणाले की, आम्ही नियम २६७नुसार नोटिसा दिल्या आहेत. परंतु उपसभापती पी. जे. कुरीयन यांनी त्यांना तुमच्या नोटिशींना परवानगी नाकारण्यात आल्याचे सांगितले.नायडू म्हणाले की, सदस्यांनी व्यक्त केलेली काळजी सरकारने विचारात घेतली असून आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आलेले नाही. गरज भासल्यास आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)परीक्षेसाठी ‘आधार’सक्तीगुजरात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड सक्तीचे केले आहे. ही सक्ती तत्काळ लागू करण्यात आली आहे. ही सक्ती मंडळातर्फे परीक्षा देणाऱ्यांनाच लागू आहे. खासगी आणि खुल्या मंडळाच्या परीक्षा देणाऱ्यांना यातून सूट देण्यात आली आहे.