नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांच्या निवासस्थानातील अभ्यागत नोंदवहीत दाखल असलेल्या लोकांची नावे उघड करणा-या व्हिसल ब्लोअरचे नाव जाणून न घेता तपास संस्थाप्रमुखाविरुद्ध लावण्यात आलेल्या आरोपाची सुनावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अपिलावर विचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शविली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सिन्हा यांना हादरा बसला आहे.आपण पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशाचा कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांशी संबंधित प्रकरणावर परिणाम होऊ शकतो, असे मत २-जी घोटाळा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष सरकारी वकिलाकडे सहकार्य मागताना न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने व्यक्त केले. या पीठाने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या एनजीओच्या अपिलावरही सुनावणी करण्याची तयारी दर्शविली. एका सीलबंद लखोट्यात व्हिसल ब्लोअरच्या नावाचा खुलासा करण्याबाबतचा आपला आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती या एनजीओने न्यायालयाला केली आहे. एनजीओद्वारा सीबीआय फाईल नोटिंग आणि नोंदवहीसह अन्य दस्तऐवज लीक करणाऱ्या व्हिसल ब्लोअरच्या नावाचा खुलासा करण्यात इन्कार केल्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करू नये, अशी मागणी करणारी सीबीआय संचालकांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)