‘डेबरिज’च्या विल्हेवाटीची सोय केली तरच बांधकाम परवानगी

इमारतींचे बांधकाम आणि पाडकाम यामुळे तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे (डेबरिज) व्यवस्थापन करण्यासंबंधीची नियमावली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केली.

नवी दिल्ली : इमारतींचे बांधकाम आणि पाडकाम यामुळे तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे (डेबरिज) व्यवस्थापन करण्यासंबंधीची नियमावली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केली. बांधकाम व पाडकाम यातून तयार होणारे टाकाऊ पदार्थ हा कचरा न मानता तेही एक बहुमोल साहित्य आहे असे मानून तो पद्धतशीरपणे वेगळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि त्याचा पुनर्वापर करणे यावर या नियमावलीत भर देण्यात आला आहे.‘कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅण्ड डिमॉलिशन वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स’ नावाची कच्ची नियमावली मंत्रालयाने तीन महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध केली होती. त्यावर जनतेकडून एकूण १११ हरकती आणि सूचना आल्या. त्यांच्यावर विचार करून आता अंतिम नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना या नियमावलीची ठळक वैशिष्ट्ये विशद केली. जो कोणी बांधकाम किंवा पाडकाम करील त्याच्यावर त्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे काँक्रीट, माती, स्टील, लाकूड व प्लास्टिक, विटा आणि चुना-प्लास्टर अशा प्रकारे पृथक्करण करून तो कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी ठराविक केंद्रात जमा करण्याची जबाबदारी असेल, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. जावडेकर म्हणाले की, देशभरात दरवर्षी बांधकाम व पाडकामातून सुमारे ५३० दशलक्ष टन एवढे टाकाऊ पदार्थ निर्माण होतात. त्यांची विल्हेवाट लावण्याची इतकी वर्षे कोणतीही बंधनकारक व शास्त्रशुद्ध अशी पद्धत नसल्याने ते शहरांत इतस्तत: फेकले जायचे. यातून प्रदूषणासह अनेक समस्या निर्माण व्हायच्या. त्यावर मात करण्यासाठी ही नियमावली प्रथमच तयार करण्यात आली आहे. बांधकाम व पाडकामातून तयार होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांवर प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या वस्तूंचा १० ते २० टक्के पुनर्वापर सरकारी आणि महापालिकेच्या कंत्राटांमध्ये करणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक असेल, यावर पर्यावरण मंत्र्यांनी भर दिला. या नियमांनुसार दररोज २० टन किंवा त्याहून जास्त अथवा दरमहा एका प्रकल्पात ३०० टनांहून जास्त बांधकाम/ पाडकामाचा कचरा निर्माण करणाऱ्यास ‘कचऱ्याचा मोठा जनक’ मानले जाईल. अशा लोकांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची योजना मंजूर करून घेतल्याशिवाय बांधकाम किंवा पाडकाम करण्याची परवानगी मिळणार नाही. शिवाय त्यांना अशा कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया व विल्हेवाट यासाठी संबंधित प्रधिकाऱ्यांनी निर्धारित केलेल्या दराने शुल्कही भरावे लागेल.(विशेष प्रतिनिधी)शहराबाहेर प्रक्रिया प्रकल्पशहरात बांधकाम व पाडकामातून तयार होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावण्यासाठी शहराबाहेर प्रकल्प उभारणे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी असेल. असा प्रक्रिया प्रकल्प नागरी वस्ती, वनक्षेत्रे, जलाशय, स्मारके, राष्ट्रीय उद्याने, खाजण जमिनी आणि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांपासून दूर सुरू करावा लागेल. प्रतिदिन पाच टनाहून अधिक क्षमतेच्या अशा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या सभोवताली ‘ना विकास क्षेत्रा’चा बफर झोन ठेवावा लागेल.१० लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरांना पुढील दीड वर्षात, पाच ते १० लाख लोकसंख्येच्या शहरांना दोन वर्षांत व पाच लाखांहून कमी लोकसंख्येच्या शहरांना तीन वर्षांत असे प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करावे लागतील.